थानकोट ।

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ (फेडवासन) ले खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेको छ।

काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले जारी गरेको एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन ऐन, २०८० मा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको स्वायत्तता समाप्त गरेको र उपभोक्ता संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको खानेपानी प्रणाली स्वतः समाप्त हुने, सबै खानेपानीकामा नगरपालिकाको स्वामित्व हुने, उपभोक्तामा संस्थाको चल–अचल स्वतः नगरपालिकाको हुनेजस्ता प्रतिगामी व्यवस्था गरिएको भन्दै महासंघले आपत्तिसमेत जनाएको छ।

संविधान र संघीय कानुसँग बाझिएको नगरपालिकाको उक्त ऐन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। नगरपालिकाको यो ऐनले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था तथा समितिको अस्तित्व समाप्न हुने पनि महासंघले ठहर गरेको छ।

नेपालमा ४५ हजारभन्दा बढी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था रहेका र तिनले दिगो रूपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका र यसमार्फत दिगो विकास तथा सामाजिक लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुग्दै आएको महासंघको दाबी छ।

‘खानेपानी तथा सरसफाइमाथिको पहुँचको हकलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफ्नो समुदायमा रहेका खानेपानीलगायतका प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र सदुयोगका लागि सामुदायिक संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो।’

महासंघले चन्द्रागिरि नगरपालिकाको यो ऐनको विरोधमा आन्दोलनसमेत गर्दै आएको छ। पटकपटक आन्दोलन गर्दा पनि नगरपालिकाले उपभोक्ता संस्था तथा समितिको माग तथा आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेकाले आफूहरू सर्वोच्च अदालत जान बाध्य भएको महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले बताए।