थानकोट ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको सेवा शर्त र अन्य सुविधा तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय समेत गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बालविवाह अन्त्यको लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२, राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् पाँचौँ संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गरेको छ भने युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा अनिल राज पौडेलाई नियुक्त गरेको छ ।