अभियोगपत्रमा यसअघि दाबी गरिएका ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’सम्बन्धी कसुरहरू अब नलाग्ने गरी संशोधन गरिएको छ ।

अदालतले पीडित बचतकर्ताहरूको रकम सहज र छिटो फिर्ता दिलाउनु मुख्य विषय भएको ठहर गरेको छ ।

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता जटिल कानूनी प्रक्रियाले पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल र ढिलो हुन सक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

यसअघि २०८१ साल वैशाख ३० गतेको निर्णयले प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा मात्र संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउने भनिएको थियो ।

अहिलेको आदेशले जीबी राई र छविलाल जोशीलगायतका अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा पनि सोही बमोजिम अभियोग संशोधन गर्न बाटो खोलेको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को व्यवस्था बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।​