थानकोट । 

२०७७ कात्तिक ९ मा काठमाडौँको कलङ्की चोकमा गुडिरहेको ट्याक्सीको टायरमा अल्झिएको चङ्गाको धागोले काट्दा चन्द्रागिरि बस्ने पल्लबी श्रेष्ठको दाहिने गोडाको गोलीगाँठामुनि घाउ भएको थियो । त्यसपछि उपचारका लागि पल्लबी बल्खुस्थित वयोधा अस्पतालमा पुगेकी थिइन् ।

डा. अभय यादवले उपचार गर्ने भनी टिकट काटेर रकम तिरे पनि पल्लबीको उपचार भने बिरामीसँग अनुमति नै नलिई डा शशी झाले गरेका थिए । घाउका सम्बन्धमा डाक्टरले प्रोपर डाइग्नोसिस नगरी उपचार गरेपछि पल्लबीको घाउमा इन्फेक्सन भई दाहिने गोडा हलचल गर्न नसक्ने भएको थियो ।

वयोधा अस्पतालमा उपचार गराउँदा झनै समस्या भएपछि पल्लबीले ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पताल र बीएन्डबी अस्पतालमा पनि उपचार गराइन् । तर बीएन्डबी अस्पतालमा समेत उपचार हुन नसकेपछि पल्लबी भारतको लखनउमा रहेको आहुजा अस्पतालमा उपचारका लागि गइन् ।

बीएन्डबी अस्पतालले सुरुवाती उपचारमा लापरबाही र समयमै थप उपचार नभए गोडा नै चल्न नसक्ने बताएपछि पल्लबी थप उपचारका लागि लखनउ गइन् । आहुजा अस्पतालले पनि सुरुवाती उपचारमा लापवाही भएको सङ्केत दियो । २०७७ मङ्सिर ५ गते अपरेसन गरेपछि लामो समय त्यहीँ रहेर फलोअप र उपचार गराइन् ।

त्यसपछि नेपाल फर्किएर पल्लबीले २०७८ वैशाख १० गते बल्खुस्थित वयोधा अस्पतालको उपचारका सम्बन्धमा छानबिन गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी गरिन् ।

उजुरी गरेको ८ महिनापछि २०७८ मङ्सिर २० गते पल्लबीलाई इमेल पठाएर उपचारका क्रममा लापरबाही गरेको पाइएको जानकारी दियो । त्यसपछि पल्लबीले आफ्नो उपचार गर्ने डा. शशीकुमार झा, आफूले उपचार गराउन चाहेको डाक्टर अभय यादव र वयोधा अस्पतालविरुद्ध नै १४ लाख १६ हजार ८३० रुपैयाँको क्षतिपूर्ति मागदाबी लिई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिन् । पल्लबीले क्षतिपूर्ति मागदाबी लिँदा उपचारका क्रममा खर्च भएको ३ लाख ५२ हजार ८३० रुपैयाँ, थप उपचारका लागि लाग्ने खर्च ३ लाख, कानुन व्यवसायीको खर्च २ लाख र उपचारका लागि हालसम्म १ वर्ष २ महिना छुट्टीमा बसिसकेका कारण तलबबापत प्राप्त हुने कुल ५ लाख ६४ हजार रुपैयाँ गरी कुल १४ लाख १६ हजार ८३० रुपैयाँको क्षतिपूर्ति माग गरेकी थिइन् ।

पल्लबीले कुरुवाको खर्च, मानसिक तनावबापतको क्षतिपूर्तिको भने मागदाबी लिएकी छैनन् । तर पल्लबीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको क्षतिपूर्तिको मुद्दाको हदम्याद कटेको भन्दै विपक्षी वयोधा अस्पतालले उक्त मुद्दा खारेज हुनुपर्ने मागदाबी लिई उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गर्‍यो ।

उच्च अदालत पाटनले पनि उक्त मुद्दा पीडितलाई जानकारीमा आएको मितिबाट गणना गर्नुपर्ने भन्दै मुद्दा हदम्यादभित्रै रहेका कारण नियम अनुसार सुनुवाइका लागि पेस गर्न विपक्षी काठमाडौँ जिल्ला अदालतको नाममा आदेश जारी गर्‍यो ।

वयोधा अस्पताल र उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूले भने उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने हदम्याद ६ महिनाको मात्रै रहेको र पल्लबीले आफ्नो अस्पतालमा उपचार गराएको ६ महिना कटिसकेको भन्दै हदम्याद नाघेर आएको मुद्दा दर्ता गरिएकाले दर्ता खारेज गरिपाउन माग लिएको थियो ।

तर वयोधा अस्पतालका डाक्टरले उपचारमा लापरबाही गरेको थाहा पाएको मिति २०७८ मङ्सिर २० गतेका दिनबाट हदम्यादका लागि गणना हुनुपर्ने भएकाले क्षतिपूर्तिको मुद्दा हदम्यादभित्रै रहेको भन्दै पल्लबीले प्रतिउत्तर समेत फर्काइन् ।

वयोधा अस्पताल यतिमै रोकिएन, हदम्याद नाघेर आएको मुद्दा दर्ता गरिएको भन्दै अस्पताल सर्वोच्च अदालतसम्मै पुग्यो । वयोधा अस्पतालले लिएको जिकिरमा ‘सेवाग्राहीले रोजेको डाक्टरबाटै सेवाग्राहीको उपचार हुँदै आए अनुसार मिति २०७७।०७।०९ गते बिहान विपक्षीले इमर्जेन्सीमा उपचारका लागि आउँदा सो दिन डा. अभय यादव बिदामा रही ‘डक्टर अन कल’ मा रहेका अर्थोपेडिक्स डा. शशीकुमार झाले निज बिरामीलाई हेर्नु भएको थियो र पछि निज फलोअपमा आउँदा पनि इमर्जेन्सीमा हेर्नुभएको डा. शशीकुमार झाबाटै देखाउनुभएको कुरालाई स्वयं स्वीकार गर्नुभएकी, विपक्षीले अस्पतालले प्रत्येक डाक्टरलाई उपलब्ध गराउने अस्पतालमा रहने लेटरहेडमा एउटा डाक्टरको लेटरहेडमा अर्को डाक्टरबाट उपचार गराई ट्रिटमेन्ट रेकर्डविपरीत उपचार गराएको, स्वास्थ्य सेवालाई व्यापार बनाएको, डाक्टरको कामको निगरानी नगरेको भन्ने उजुरी बनावटी रहेको छ र विपक्षीलाई हामीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने होइन । विपक्षीले दिएको उजुरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५० को म्यादभित्रसमेत नरहेकाले प्रथम दृष्टिमै विपक्षीको उजुरी खारेजभागी छ’ भनी जिकिर लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

सर्वोच्च अदालत पुगेको यो मुद्दामा वयोधा अस्पतालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव तथा अधिवक्ताहरू परशुराम कोइराला तथा कमलेष द्विवेदीले बहस गरे । हदम्यादै नाघेर आएको कारण रिट खारेज हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले बहस गरे ।

सर्वोच्चको ठहर

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ठहर खण्डमा मुख्यतः हदम्यादकै विषयलाई लिएर व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ,

‘… मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मिति कहिलेलाई मान्ने र उजुरी हदम्याद भित्र रहेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, मिति २०७७।०७।०९ मा काठमाडौँ कलङ्की चोकमा गुडिरहेको ट्याक्सीको टायरमा अल्झिएको चङ्गाको धागोमा अल्झी दाहिने खुट्टाको गोलीगाँठामुनिको भागमा घाउ भएकाले उपचारका लागि विपक्षी पल्लबी श्रेष्ठ निवेदक वयोधा अस्पतालमा उपचार गर्न गएको र निजको उपचार सो अस्पतालका डा. शशीकुमार झाले गरेको भन्ने देखिन्छ । उक्त अस्पतालमा उपचारपश्चात् बिरामीलाई सन्चो नभएपछि ग्रान्डी अस्पताल, बीएन्डबी अस्पताल हुँदै सन् २०२० जनवरी १० (वि.सं. २०७७ मङ्सिर ५) मा भारतको लखनउस्थित आहुजा अस्पतालमा उपचार गराएको देखिन्छ । नेपाल फर्किएपछि वयोधा अस्पतालले उपचारमा लापरबाही गरे नगरेको विषयमा यकिन हुनका लागि मिति २०७८।०१।१० गते विपक्षी पल्लबी श्रेष्ठले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिएको देखिन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मिति २०७८।०८।२० मा वयोधा अस्पतालले उपचारमा लापरबाही गरेको भनी विपक्षी पल्लबी श्रेष्ठलाई जानकारी दिएकाले निज पल्लवी श्रेष्ठले आफूले जानकारी पाएको मिति २०७८।०८।२० उल्लेख गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५० बमोजिम सो जानकारी पाएको मितिले ६ महिनाभित्र भनी मिति २०७८।०९।०७ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्तिका लागि उजुरी दर्ता गरेको देखियो ।’

सर्वोच्चको फैसलाको प्रकरण २२ मा चिकित्सकीय लापरबाही र त्यसबाट उत्पन्न हुने स्वास्थ्य समस्या तत्काल वा प्रकारान्तरमा कहिले कसरी हुन्छ भन्ने विषयको पनि व्याख्या गरेको छ ।

फैसलाको प्रकरण २२ मा भनिएको छ,

‘प्रस्तुत विवाद स्वास्थ्य उपचारमा चिकित्सकीय लापरबाहीसँग सम्बन्धित रही क्षतिपूर्ति मागसँग जोडिएकोमा हदम्यादको निर्णय गर्दा व्यक्तिले उपचार गराएको दिनलाई  Cause of action मान्ने हो वा व्यक्ति उपर हानि नोक्सानी पुगेको दिनलाई Cause of action मान्ने हो वा हानि नोक्सानी पुगेको थाहा पाएको दिनलाई मान्ने हो अर्थात् नोक्सानी पुगेको मिति केलाई मान्ने भन्ने विषय प्रस्तुत निवेदनमा हदम्याद निर्धारणको निमित्त महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, विपक्षी पल्लबी श्रेष्ठले वयोधा अस्पतालमा उपचार गरेको तथ्यलाई रिट निवेदनमा समेत स्वीकार गरेकै देखिन्छ । हरेक नागरिकले गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु उपभोग गर्न पाउन तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट हानि नोक्सानी बेहोर्नु नपरोस् भन्ने हेतुले नेपालको संविधानको धारा ४४ ले ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनी उपभोक्ताको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । उक्त धारा ४४ को कार्यान्वयनको प्रयोजनार्थ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ ले ‘अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको कार्य’ अन्तर्गत ‘कुनै पनि उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर वा परिमाण ढाँट्ने वा झुक्याई त्यस्तो उपभोग्य वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण गर्ने, प्रदान गर्ने र झुटो प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य पर्दछन् भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २३२ ले पनि ‘कानुनबमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा गम्भीर लापरबाही वा हेलचक्र्याइँ गरी इलाज गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न हुँदैन’ भनी चिकित्सा लापरबाहीलाई अपराधीकरण गरेको पाइन्छ ।’

फैसलामा अगाडि भनिएको छ,

‘चिकित्सकीय लापरबाही जस्तो प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित सेवामा रोगको उपचार (Treatment) गर्ने बित्तिकै निको (Cure) हुन्छ वा परिणाम (Consequence) देखिन्छ भन्ने हुँदैन । उपचार र औषधिको प्रभावहरू सामान्यतया केही समयपश्चात् मात्र देखिने र कुनै औषधोपचार केही समयसम्म निरन्तर रहन सक्ने हुँदा तोकिएको समय (Strict Time) भित्र नै उजुरी गर्न सकिन्छ भन्नु न्यायोचित पनि हुँदैन । यसपूर्व पनि यस अदालतले दिनेश विक्रम शाहविरुद्ध सिर्जना केसी (ने.का.प. २०६६, अङ्क ११, नि. नं. ८२६२) भएको क्षतिपूर्ति मुद्दामा ‘डाक्टरले जाँची औषधि Prescribe गरेको दिन वा औषधी खाएको पहिलो दिनदेखि गणना गर्ने होइन, औषधि दिनहुँ खाएपछि लक्षण र असरहरू देखिन थालेको दिनबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्छ । ऐनको व्याख्या गर्दा Purposive व्याख्या गर्नुपर्छ, निरर्थक Frustrate हुने व्याख्या गर्नु नहुने, हानि नोक्सानी भएको कुरा जुनबेला जानकारी भयो सोही मितिलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको मिति मान्नुपर्ने, औषधि सेवनको कारणबाट उत्पन्न विवादमा अन्य मुद्दामा जस्तो औषधि खाएको पहिलो दिनबाट हदम्याद गणना गर्ने व्याख्या Absurd Interpretation हुन्छ । औषधि सेवनपछि क्रमशः असर गर्न थालेको जानकारी पाएको मितिबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्ने’ भनी चिकित्सा लापरबाही (Medical Negligence) को विषयमा हदम्याद निर्धारण गर्ने न्यायिक दृष्टिकोणको विकास भएको देखिन्छ ।’

फैसलामा भारत, बेलायत र अमेरिकाका अदालतले गरेका फैसलाहरूको उदाहरण दिँदै चिकित्सकीय लापरबाहीमा उपचार गरेको वा डिस्चार्ज भएको मितिबाट नभई चिकित्सकीय लापरबाही भएको थाहा पाएको मितिबाट हदम्यादको गणना हुने दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ ।

उपचारका क्रममा चिकित्सकीय लापरबाहीका कारण कुनै बिरामी वा उपभोक्तालाई हानि भएमा लापरबाही भएको थाहा पाएको मितिलाई नै हदम्यादको गणनाका लागि सुरुवाती मितिका रूपमा लिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । फैसलाको प्रकरण ३४ मा भनिएको छ,

‘अतः उल्लिखित तथ्य, कानुनी व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्त एवं विवेचना समेतको आधारमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०२।१२ मा यी उजुरीकर्ता उपर विपक्षीहरूको कार्यबाट हानि नोक्सानी भएको यकिन जानकारी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मिति २०७८।०८।१९ को पत्रबाट उजुरीकर्ता वादीले थाहा जानकारी पाएको भन्ने देखिएको सो मितिबाट प्रतिवादीहरूको सेवाबाट हानि नोक्सानी पुगेको यकिन भई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५० को म्यादभित्र प्रस्तुत उजुरी परेको हदम्यादभित्रको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दालाई नियमित सुनुवाइका लागि नियमअनुसार पेस गर्नु’ भनी भएको आदेश सदर हुने गरी उच्च अदालत, पाटनबाट मिति २०७९।०४।१९ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासबाट २०७९ पुस ७ गते फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त पूर्णपाठले अबदेखि चिकित्सकीय लापरबाहीका कारण हानि पुगेमा त्यस्तो हानि पुगेको पुष्टि भएको वा लापरबाहीको जानकारी पाएको मितिले ६ महिनाभित्र क्षतिपूर्ति र कारवाहीका लागि मुद्दा दर्ता गर्नसक्ने गरी हदम्यादको व्याख्या गरेको छ ।

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट रिट खारेज भएसँगै वयोधा अस्पतालले गरेको चिकित्सकीय लापरबाहीका सम्बन्धमा अब काठमाडौँ जिल्ला अदालतमै सुनुवाइ हुनेछ । पीडित पल्लबी श्रेष्ठले १४ लाख १६ हजार ८३० रुपैयाँको क्षतिपूर्तिको मागदाबी लिई दायर गरेको मुद्दा सुनुवाइ हुन लागेको छ । उपचारमा लापरबाही भएको सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अस्पताल र डाक्टरले प्रोटोकल पूरा नगरेको र उपचारमा लापरबाही भएको रिपोर्ट दिएको थियो । 

मदन ढुङ्गाना- रातोपाटी