थानकोट ।

गृह मन्त्रालयले
विदेश घुम्न जान स्थानीय तहबाट सिफारिस चाहिने विवादास्पद प्रावधान लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
अध्यागमन विभागले कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गत साता गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो । गृहले छलफल गरी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ ।

कार्यविधिमा मुख्यगरी भिजिट भिसासम्बन्धी र केही प्राविधिक विषयमा संशोधन गर्न लागिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । पटक-पटक विवाद हुँदै आएको भिजिट भिसासम्बन्धी प्रावधान पहिलोपटक कार्यविधिमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यविधिको संशोधन मस्यौदामा विदेश घुम्न जानका लागि स्थानीय तहबाट सिफारिस चाहिने विवादास्पद प्रावधान छ । भिजिट भिसामा हुने मानवतस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन भन्दै यो प्रावधान राखिएको छ । यसले भिजिट भिसामा विदेश जान चाहनेलाई झन्झट थप्ने गृहकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘यो प्रक्रियाले नागरिकलाई दुःख हुने र स्थानीय तहले कोही विदेश घुम्न आर्थिक रूपमा सक्षम रहेको-नरहेको भनेर सिफारिस गर्न पनि व्यावहारिक हुने देखिँदैन,’ गृहका एक अधिकारीले भने नयाँ पत्रिकामा खबर छ।