‘कलंकी र महाराजगन्जमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ’- प्रजिअ घनश्याम उपाध्याय
थानकोट ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दैनिक १५ सयदेखि २ हजार जना सेवा लिन आउँछन्।
१२ वटा सेवामा टोकन प्रणाली लागू गरेका छौं। पहिले-पहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र र पासपोर्ट लिन हाम्रो गेटदेखि बबरमहलसम्म सेवाग्राहीको लाइन हुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो अवस्था छैन्।
नागरिकता, संस्था नवीकरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, मुद्दासँग सम्बन्धित पेसी दिने, तारिख दिने विषय, पासपोर्ट वितरण, सिफारिस, हातहतियारको नवीकरण लगायतका १२ वटा विषयमा टाइमकार्ड लागू गरेका छौं। १५ मिनेटदेखि १ घण्टासम्म सेवाप्रवाह गर्ने समय निर्धारण गरेका छौं। अरू सेवामा पनि क्रमशः टाइम कार्ड लागू गर्छौं।
कार्यालयको भौतिक पूर्वधार आवश्यकताअनुसार छैन्। कर्मचारीहरूको संख्या पनि पर्याप्त छैन्। काठमाडौं जस्तो ठाउँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ६०-७० जना मात्रै कर्मचारी छन्। २०५० सालको सेवाप्रवाहको अवस्थामा निर्धारण गरिएको दरबन्दीका कर्मचारीबाट सेवा दिनु परिरहेको छ। सीमित स्रोत र साधन भए पनि इफोर्ट लगाएर काम गरिहेका छौं। सेवा प्रवाहमा केही कमजोरी भयो वा असहजता भयो भने गुनासो सुन्छौं।
काठमाडौंको सेवा प्रवाहको अवस्थालाई हेर्दा कार्यालय नै विन्यास गर्नुपर्छ। कलंकी र महाराजगन्जमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ। राजस्व, यातायात, मालपोत, नापी कार्यालयको सेवा कार्यालय काठमाडौंका अन्य ठाउँमा खुल्यो। तर, नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको सेवा विकेन्द्रित भएको छैन्। यहाँबाट प्रदान गरिने सेवाहरू कार्यालय विकेन्द्रीकरण गरेर प्रदान गर्दा सेवा अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित हुन्छ।
सेवाको आवश्यकता र त्यसअनुसार कर्मचारीको विन्यास गर्न जरुरी छ। कहीँ आवश्यकता कम छ, कर्मचारी धेरै छन्। कहीँ आवश्यकता धेरै हुन्छ, कर्मचारी कम हुन्छन्।
– घनश्याम उपाध्याय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी,काठमाडौं













