थानकोट ।

सतुङ्गलस्थित सीजी इलेक्ट्रोनिक्समा १२ वर्षअघि आगो लाग्यो । विभिन्न समस्याबाट बच्नका लागि भन्दै कम्पनीले त्यसअघि बीमा गरिसकेको थियो ।

तत्कालीन बीमा समितिको व्यवस्थाअनुसार त्यतिखेर आफ्नै बीमा कम्पनीमा बीमा गर्ने व्यवस्था थियो ।

सोही व्यवस्थाको उपयोग गर्दै चौधरीले आफ्नो लगानी रहेको तत्काली युनाइटेड इन्स्योरेन्समा बीमा गरेका थिए ।

सीजी इलेक्ट्रोनिक्समा आगलागी भएपछि उनले आफ्नै कम्पनी तत्कालीन युनाइटेड इन्स्याेरेन्स (हाल युनाइटेड अजोड इन्स्याेरेन्स) मा दाबी भुक्तानी माग गर्छन् । आगलागीबाट ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो भनेर दाबी गरे पनि सर्भेयरले ५८ करोड रुपैयाँको क्षति भएको कागजात तयार पार्छन् ।

सोही कागजातका आधारमा बीमा कम्पनी युनाइटेटले विसं २०७० सालमा मा ३४ करोड दाबी भुक्तानी र बाँकी २४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी उपलब्ध गराउँछ । त्यतिबेलाको निर्जीवन बीमा कम्पनीले क्षतिको यति ठूलो रकम भुक्तानी गरेको हुँदा कम्पनीले कार्यक्रमको आयोजना नै गरेर धुमधामका साथ दाबी भुक्तानी गर्छ ।

धेरै सञ्चारमाध्यमले यससम्बन्धमा समाचार सम्प्रेषण गरेपछि यो घटनाले व्यापक चर्चा पाउँछ । सञ्चारमाध्यमबाट समाचार थाहा पाएपछि एक जनाले यो सबै गतिविधि शंकास्पद रहेको अनुमान गर्दै अख्तियारमा उजुरी गर्छन् । उजुरीपछि बीमा समितिको समन्वयमा समितिले छानबिन समिति नै बनाउँछ ।

छानबिन समितिले उक्त आगलागीमा ३५ करोडको क्षति भएको प्रतिवेदन तयार पार्छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नै ३५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीलाई तत्कालीन बीमा समितिले निर्देशन दिन्छ ।

त्यतिबेला प्राधिकरणले कम्पनीको अग्नि बीमाको पोर्टफोलियो रोक्कासमेत गरेको थियो भने बढी भुक्तानी दिएको अवस्थामा फिर्ता लिनसमेत आग्रह गरेको थियो । त्यो आदेश कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले २०७४ साल चैत्र २९ गते पत्र लेखेको थियो ।

त्यो पत्रमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै चौधरी ग्रुप प्राधिकरणविरुद्ध पुनरावेदन अदालतमा पुग्छ । पुनरावेदनले बीमा अहिलेको बीमा प्राधिकरणकै पक्षमा निर्णय गर्छ । पुनरावेदनको निर्णय पनि चित्त नबुझेपछि चौधरी ग्रुप फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुग्छ । आगलागीको १२ वर्षपछि चौधरी ग्रुपले मुद्दा हारेको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकूल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाउँदै सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले करिब चार करोड रुपैयाँ युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।

अदालतले ११ वटा मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै चौधरी ग्रुपलाई ४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो । साथै सर्भेयर र एक जना कर्मचारीले तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको खबर बबिता तामाङले विकासन्यूजका लागि लेखेकी छन् ।