थानकोट ।

नेपालमा पछिल्लो समय सामूहिक आत्महत्या बढ्दै गएको छ ।

तर, यस विषयमा स्पष्ट कानुन नहुँदा घटनैपिच्छे अभियोजन फरक हुने गरेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेल यस्ता घटनापिच्छे विवेक प्रयोग गरी सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने गरेको बताउँछन् ।

उपचार गरेर बल्ल बाँचेको र परस्पर सहमतिमा भएको आत्महत्याका घटनामा बाँचेका मान्छेलाई कम सजाय मागेर कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा लाने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘अर्कोचाहिँ आत्महत्या दुरुत्साहनमा पनि लाने गरेका छौँ । ठ्याक्कै योचाहिँ सम्बोधन गर्ने कानुन हामीसँग छैन । यसका लागि लबिङ भने भइरहेको छ,’ उनले भने । 

सरकारी वकीलले प्रहरीको अनुसन्धान र मनसाय हेरेर मुद्दा चलाउने गरेका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिताको संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदाले आत्महत्या दुरुत्साहनलाई अझै स्पष्ट पारेको छ भने सुसाइड प्याक्टको विषय पनि सोही दफामा थपेको छ । मस्यौदाअनुसार संहिताको दफा १८५ मा रहेको ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’लाई परिभाषित गरिएको छ । यसैको उपदफा (२)मा भनिएको छ, ‘कसैले परस्पर सहमतिमा सामूहिक रूपमा आत्महत्या गर्ने वा एकले अर्कोलाई मार्ने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ साथै, उपदफा (४)मा भनिएको छ, ‘उपदफा (२)बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’ यसरी कसैको ज्यान गएको रहेछ भने दुरुत्साहन गर्नेलाई पाँचदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

फौजदारी कानुनका जानकार अधिवक्ता डा. सुवास आचार्य यसअघि गोश्वारा र अस्पष्ट रूपमा कानुनमा सुसाइड प्याक्टको विषय समेटिएको भए पनि प्रस्तावित संशोधनले कानुनी रिक्तता पूरा गरेको बताउँछन् । ‘यसले केही हदसम्म त्यो रिक्तता पूरा गरेको त देखियो । यसलाई समयसापेक्ष कानुनको संशोधन मान्नुपर्छ,’ उनले भने । यद्यपि, दुरुत्साहनको घटनामा भने अझै पनि यो संशोधन पर्याप्त नभएको र हाल न्यायसम्पादनमा आइरहेको समस्या सम्बोधन नगर्ने अधिवक्ता आचार्यको बुझाइ छ । उनको भनाइमा दुरुत्साहनलाई स्पष्ट पार्ने गरी थुप्रै विषय अहिलेको संशोधन प्रस्तावमा छैन । दुरुत्साहनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने केही मुद्दाहरू हाल विचाराधीन नै रहेको उनले बताएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।