थानकोट ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशन संशोधन हुने भएको छ ।

विभागले मंगलबार जारी गरेको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चासोपछि बिहीबार नै संशोधन हुने भएको हो ।

विभागले घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट र ग्राहक विवरण (केवाईसी) अनिवार्य गर्दै निर्देशन जारी गरेको थियो ।

उक्त निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चसोपछि बुधबार र बिहीबारको सचिव स्तरीय छलफलबाट संशोधन हुने पक्का भएको हो ।

बुधबार र बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा र विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीबीच भएको छलफलले संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।