थानकोट ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अब सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने भएको छ।

यसबारे जानकारी गराउन सरकारले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गर्दै हालसम्म सूचीकरण नभएका स्वदेशी वा विदेशी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई तोकिएको समयसीमाभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी सूचीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।

यसअघि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नेपाल सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनपूर्व सूचीकरण गर्न लगाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेशको पालना स्वरूप मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ९ गते निर्णय गरी सूचना सार्वजनिक गरेको हो।