थानकोट ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले स्थानीय सरकारले समन्वय गरे छिट्टै भूमि सम्बन्धी विद्यमान समस्या हल हुने बताएका छन्।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख व्यवस्थापन कार्यालयको आयोजनामा हेटौंडामा बिहीबार भएको भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित समस्या पहिचान, सहजिकरण, व्यवस्थापन सम्बन्धी ३ दिने सहजीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले स्थानीय तहतर्फ इङ्गित गर्दै साे धारणा राखेका हुन् ।
मन्त्री अधिकारीले स्थानीय सरकारसँग भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी ८० प्रतिशत अधिकार रहेको जिकिर गर्दै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूमि वर्गीकरण गर्ने, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने, बस्ती विकास तथा स्थानान्तरण, भूमिहीनहरुको तथ्याङ्क संकलन लगायतका क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार भएपनि सबै स्थानीय सरकारहरुले चासो नदेखाएकोले संघीय सरकारलाई निति निर्माणका लागि समेत समस्या भइरहेको बताए ।

देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुमध्ये २ सय ५३ वटाले मात्रै हालसम्म भूमि व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वयमा भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत यस अघि रहेका कानुनमा पनि समस्या भएमा वा समयसापेक्ष व्यवहारिक नभएका विषयमा परिमार्जन गरिने बताए ।

स्थानीय तहले नै खेतीयोग्य जमीन, शहरीकरण योग्य जमीन, बस्तीयोग्य जमीन र वन क्षेत्र वर्गीकरण गर्न तदारुकता देखाए भूमिसम्बन्धी समस्या संघले पनि छिट्टै हल गर्न सक्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।

यस्तै, सो कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठले भूमि भौतिक सम्पति मात्र नभइ नागरिकको जीवन, संस्कृति र आर्थिक आधार भएको बताइन् ।

प्रदेशका मालपोत र नापी कार्यालयको भौतिक संरचना तथा कार्यालयको आधुनिक व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले यस वर्ष ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले मातहतको मन्त्रालयले प्रदेशका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा डिजिटल प्रणालीमार्फत अभिलेखलाई अझै सुधार गरेर लैजाने प्रष्ट पारिन् ।

स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा गुठी सम्पतीहरुको संरक्षण दुरुपयोग रोकथाम र पारदर्शी व्यवस्थापन गर्न गुठीहरुको अभिलेख तयार पारिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मिना कुमारी लामा, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिव प्रसाद रेग्मी, प्रदेश उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हेमराज भुषाल, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठ लगायत बागमती प्रदेशका १३ जिल्ला वटै जिल्ला र मधेश प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाही जिल्लास्थित मालपोत तथा नापी कार्यालय प्रमुखहरुको सहभागिता थियो ।