थानकोट।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणका तत्कालका कुनै रोकटोक नगरिने भएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डबीच चार करिब महिनादिनदेखि ठप्प रहेको सेवा सुचारु गर्न सहमति भएको छ।

यसले संघीय सरकारअन्तर्गत दर्ता भएका ४ हजार ५ सयभन्दा बढी अनलाइनलाई विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्न सहज भएको छ।

अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको दर्ता, नवीकरणलगायतका सेवा सुचारु गर्न बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रधिवि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पत्रकार महासंघले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो। महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माका अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ का आधारमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना (पुसभित्र) नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। 

उनले भनिन्, ‘यो व्यवस्थाका सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चार माध्यम सूचीकरणको कार्य यथावत् राख्न मन्त्रालयबाट पत्राचार गर्ने सहमति छ।’ सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र सो अवधिसम्म साविकबमोजिम नै जारी गर्ने सहमति पनि भएको उनले बताइन्।

केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा भएको संशोधन बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नेसमेत सहमति भएको छ।

तत्कालका लागि नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि निवेदन प्राप्त भएमा सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्या उल्लेख गरी संकलन गर्ने सहमति पत्रकार महासंघका महासचिव राम प्रसाद दाहालले बताए। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण स्थानीय प्रशासनमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुनमा संशोधनको सूचना २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सूचना तथा प्रशारण विभागले अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण सेवा बन्द गरेको थियो। 

नियमावली तयार नभएका कारण स्थानीय प्रशासनले अनलाइन दर्ता, नवीकरणसेवा प्रदान गर्न तयार अस्वीकार गरेका थिए। त्यसैकारण देशभरका अनलाई सञ्चारमाध्यको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालनमा गम्भीर असर परेको थियो।