थानकोट ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचन रोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आइतबार न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले २०७९ सालमा निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल बाँकी नै रहेको अवस्थामा ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्नु उचित नदेखिएको ठहर गरेको छ । हालको कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी ६ असारसम्म छ ।

एन्फा उपाध्यक्ष विराटजंग शाही, सदस्यद्वय रुपेश अधिकारी र रवीन्द्र चन्दले अघिल्लो साता रिट दायर गरेका थिए । रिटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), एन्फा, एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, महासचिव किरण राई र एन्फाको निर्वाचन समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यसअघि गोरखा जिल्ला फुटबल संघका पदाधिकारी अमित खत्रीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले निर्वाचनका सबै कार्यक्रम तत्काल रोक्न आदेश दिएको थियो । अदालतले दुवै पक्षलाई ६ माघमा छलफलमा बोलाएको छ ।

एन्फाको ‘अर्ली इलेक्सन’ योजनाअनुसार जिल्ला फुटबल संघमा नयाँ निर्वाचन नगरी चार वर्षअघिकै प्रतिनिधिलाई मताधिकार दिने थियो । तर, सरोकारवालाले उजुरी दिएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले जिल्ला र प्रदेशको चुनाव नगरी केन्द्रको चुनाव नगर्नू भन्दै निर्देशन जारी गरेको थियो ।

यता, एन्फाले राखेप र अदालतको आदेशविपरीत निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । एन्फाले पूर्ववत् कार्यतालिकाअनुसार नै शनिबार उम्मेदवारी मनोनयन सकाइसकेको छ । वर्तमान अध्यक्ष नेम्वाङ र उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।