थानकोट ।

बीबीसीको काल्पनिक र फेक रिपोर्टलाई लिएर नेपाल प्रहरीले असहमति र आपत्ति जनाएको छ ।

रिपोर्टमा उल्लिखित प्रहरी कलसाइन संवाद आधिकारिक नभएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले बताउनुभयो ।

बीबीसीले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बिहीबार एकाएक जेन–जी आन्दोलनबारे भ्रमपूर्ण रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै भ्रम छर्ने प्रयास गरेको थियो ।

काफ्लेले डकुमेन्ट्रीमै ती संवाद विभिन्न फुटेजका आधारमा संकलन गरेको भनिसकेपछि त्यसको आधिकारिकता छैन भन्ने बुझिने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रहरीका कुरा हामीसँगै सोधे हुन्छ, त्यस्तो दुःख गरेर संकलन गर्नुपर्दैन ।’

संगठनले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त घटनाबारे सम्पूर्ण उपलब्ध तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा आफूखुसी कुनै रिपोर्ट वा डकुमेन्ट्री बनाइएकोप्रति टिप्पणी आवश्यक नरहेको काफ्लेले स्पष्ट पार्नुभयो ।

डकुमेन्ट्रीमा प्रहरीका कलसाइनसहित संवादका व्यहोरासमेत उल्लेख गरिएको छ । प्रवक्ता काफ्लेले प्रहरीका कलसाइन सबैलाई थाहा भएको भन्दै त्यसको उल्लेखसहित गरिने कुनै पनि रिपोर्टलाई आधिकारिक नमान्न आग्रह गर्नुभयो ।
‘त्यसदिन जे–जे भएको हो, त्यसबारे हाम्रो संगठनले स्पष्ट पारिसकेको छ, थप केही जानकारी चाहिए हामी वास्तविक तथ्य दिन हरदम तयार छौं’ – उहाँले भन्नुभयो ।

बीबीसीको रिपोर्ट हटाउन निर्वाचन आयोगको काउन्सिललाई पत्र

भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनलाई लिएर बीबीसीले प्रकाशन गरेको भिडियो रिपोर्ट हटाउन आग्रह गर्दै निर्वाचन आयोगले प्रेस काउन्सिललाई पत्र लेखेको छ । सिंगो मुलुक निर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा निर्वाचनलाई असर गर्ने ‘भ्रमपूर्ण’ रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको ठहरसहित आयोगले सो भिडियो रिपोर्ट हटाउन काउन्सिललाई पत्राचार गरेको हो ।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बिहीबार डकुमेन्ट्री हटाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै काउन्सिललाई पत्र पठाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘बीबीसीको भिडियो रिपोर्ट हटाउन भन्दै आयोगले काउन्सिललाई पत्र पठाएको हो’ ।

बीबीसी वल्र्ड सर्भिस र नेपाली सेवाले अंग्रेजी र नेपाली भाषामा दुई भिडियो रिपोर्ट बिहीबार सार्वजनिक गरेका थिए । रिपोर्टमा भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनलाई उतारिएको छ । रिपोर्टमा आन्दोलनको क्रममा गोली चलाउन तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङले आदेश दिएको भनिएको छ । तर, नेपाल प्रहरीले सो रिपोर्ट झुठो भएको भन्दै खण्डन गरेको छ । निर्वाचन आयोगको पत्रले पनि बीबीसीको सो प्रतिवेदनलाई भ्रामक भनेको छ ।