थानकोट ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट उच्च जोखिममा रहेका मुलुकका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

उनले पर्वतीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सवाललाई विश्वव्यापी जलवायु बहसको केन्द्रमा राख्न पनि आग्रह गरेकी छन्।

थाइल्यान्डको राजधानी बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्मेलन केन्द्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन-एस्क्याप) द्वारा आयोजित ‘पेरिस सम्झौता र दिगो विकास लक्ष्यबीचको सहक्रिया सुदृढीकरण : जलवायु, वातावरण तथा दिगो विकासका लागि एकीकृत कार्यान्वयन’ विषयक सातौँ विश्व सम्मेलनलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।

उनले नेपाल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने मुलुक भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव सबैभन्दा बढी भोगिरहेका देशमध्ये एक रहेको उल्लेख गरिन्। अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित तथा उच्च हिमाली राष्ट्रका रूपमा नेपालको विशेष संवेदनशीलता रहेको बताउँदै उनले जलवायु जोखिमका असर तीव्र रूपमा देखिएको उल्लेख गरिन्।

मन्त्री चौधरीले एसियाको प्रमुख जलस्रोतको आधार मानिने हिमालय र त्यससँग सम्बन्धित हिमनदीहरूको संरक्षण सम्पूर्ण क्षेत्रकै हितसँग जोडिएको विषय भएकाले पर्वतीय एजेन्डालाई विश्व जलवायु नीतिको प्राथमिक विषय बनाइनुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले नेपालजस्ता स्रोत–साधन सीमित भएका मुलुकका लागि जलवायु कार्यक्रम र दिगो विकास लक्ष्यको एकीकृत कार्यान्वयन विकल्प नभई आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक स्रोतको प्रत्येक लगानीले जलवायु अनुकूलन र दिगो विकास दुवै क्षेत्रमा बहुआयामिक प्रतिफल दिनुपर्ने धारणा राखिन्।

नेपालले तयार पारेको तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडीसी) र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) दिगो विकास लक्ष्यसँग समन्वित रहेको जानकारी दिँदै उनले जलवायु कार्य र विकासका कार्यक्रमलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन लगानी केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्।

मन्त्री चौधरीले जलवायु वित्तलाई पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य, अनुदानमा आधारित तथा सहज पहुँचयोग्य बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्दै ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोषमार्फत जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायलाई प्रभावकारी सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

उनले यस वर्ष जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षण र मरुभूमीकरण नियन्त्रणसँग सम्बन्धित तीनवटै प्रमुख रियो सम्मेलनका सदस्य राष्ट्रहरूको सम्मेलन एउटै वर्षमा आयोजना हुन लागेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै ती तीनवटै संकटलाई आपसमा सम्बद्ध विषयका रूपमा एकीकृत ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।

सम्मेलनमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयन, महत्वाकांक्षाबाट परिणाम र विखण्डित प्रयासबाट एकीकृत सहकार्यतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। उनले दिगो भविष्य निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र साझा प्रतिबद्धतामा नेपाल सक्रिय रूपमा सहभागी रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्।

उक्त उच्चस्तरीय सम्मेलनमा नेपालसहित श्रीलंका, माल्दिभ्स, ताजिकिस्तान, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, फिजी र इन्डोनेसियालगायत विभिन्न देशका वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन-एस्क्याप) ले एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका ५३ सदस्य र ९ सहयोगी सदस्य राष्ट्रबीच क्षेत्रीय अन्तरसरकारी सहकार्यको मञ्चका रूपमा काम गर्दै आएको छ।