थानकोट ।

बागमती प्रदेश सरकारले उद्योग, ऊर्जा तथा सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित तीनवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनवटा प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक’ प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी दिए।

त्यस्तै, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०८२ साल भदौ २४ गते आएको बाढीका कारण सरकारी जिन्सी सामानमा पुगेको क्षतिलाई नियमअनुसार मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए।

यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीले प्रदेश सरकारको गठबन्धन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे राखेका जिज्ञासामा मन्त्री तामाङले दुई दलबीच छलफल जारी रहेको बताए।

उनले गठबन्धनको भविष्यबारे अहिले नै ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकिने उल्लेख गर्दै छलफल निरन्तर चल्न सक्ने वा परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिए।

मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको र शुक्रबारदेखि बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आठमा सीमित हुने बताए।

हाल रहेका मन्त्रीहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीको भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस भएपछि सबै विषय स्पष्ट हुने बताए।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन अन्य केही प्रदेशमा परिवर्तन भइरहेका बेला बागमतीमा किन यथावत् रहेको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री तामाङले बागमतीमा हालसम्म गठबन्धन परिवर्तनको कुनै औपचारिक संकेत नआएको बताए।

उनले केन्द्रमा भएका राजनीतिक समीकरण प्रदेशमा अनिवार्य रूपमा लागू हुनुपर्ने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै दलीय निर्णयका आधारमा प्रदेशहरूले आवश्यकताअनुसार छुट्टाछुट्टै गठबन्धन बनाउन सक्ने बताए।

मन्त्री तामाङका अनुसार केन्द्रको राजनीतिक समीकरण र प्रदेशको अवस्था फरक–फरक हुन सक्ने भएकाले बागमती प्रदेशको गठबन्धनबारे हाल कुनै अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।