थानकोट ।

नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा सहमति भएको छ ।

दुई दलबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँटको आधारसमेत तय गरिएको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेको पाँच बुँदे ‘निर्देशन पत्रमा प्रदेश सरकार गठन गर्दा प्रदेशसभामा रहेका दलहरूको सिट संख्या, मन्त्रालयको संख्या तथा सरकारको नेतृत्वलाई आधार बनाउने उल्लेख छ ।

दुई दलबीच ९ साउन २०८३ प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न उक्त आधार तय गरिएको हो । सहमतिअनुसार प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभामा सामान्यतया प्रत्येक दलको सिट संख्यालाई मुख्य आधार मानिनेछ ।

प्रदेशसभामा दलहरूको सिट संख्या सरकार गठनको प्रमुख आधार हुने भएपछि प्रदेशअनुसार सरकारको नेतृत्व र मन्त्रालय बाँडफाँटमा पनि त्यसैलाई केन्द्रमा राखिने भएको छ । सहमतिमा सरकार गठनका क्रममा दलहरूको शक्ति सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा पनि प्रदेशसभामा दलहरूको सदस्य संख्याको अनुपातलाई आधार बनाउने सहमति भएको छ । यससँगै मुख्यमन्त्री तथा सभामुखको जिम्मेवारीलाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने उल्लेख छ । यसले सरकार गठनका क्रममा मुख्यमन्त्री र सभामुखको जिम्मेवारी पाएको दलको हिस्सालाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनभित्र समेट्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दुई दलबीच भएको सहमतिले मन्त्रालय छनोट गर्ने क्रमसमेत निर्धारण गरेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था अपनाइनेछ । अर्थात् मन्त्रालय छनोटमा एक दलले पहिलो प्राथमिकता पाएपछि अर्को मन्त्रालय छनोट गर्ने अवसर अर्को दललाई दिइनेछ । यसरी पालैपालो मन्त्रालय छनोट गर्दै बाँकी मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमतिअनुसार पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्नेछ । त्यसपछि दोस्रो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री रहने दलले छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि यही क्रम पालैपालो दोहोर्‍याउँदै सबै मन्त्रालयको बाँडफाँट गरिनेछ । यस व्यवस्थाले प्रदेश सरकारमा सहभागी दुई प्रमुख दलबीच मन्त्रालय छनोटको विषयमा हुने सम्भावित विवादलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्रालयको संख्या सीमित हुने अवस्थामा कुन दलले कुन मन्त्रालय रोज्ने भन्ने विषयमा हुने प्रतिस्पर्धालाई पालैपालो प्राथमिकताको प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको छ । सहमतिमा प्रदेशसभामा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सहकार्यबाट मात्र सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या नपुगेका प्रदेशमा भने तेस्रो दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँट गरिने र बाँकी मन्त्रालयका हकमा माथि उल्लेखित प्रावधानलाई नै आधार बनाइने उल्लेख छ । यसले दुई दलको मात्र बहुमत नपुग्ने प्रदेशमा सरकार गठनका लागि अन्य दलसँग सहकार्यको बाटो खुला राखेको छ ।

तर, तेस्रो दललाई सरकारमा सहभागी गराउँदा मन्त्रालय बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने दुई प्रमुख दलबीच आपसी समझदारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । दुई दलले प्रदेश सरकारको गठन र मन्त्रालय बाँडफाँटलाई सत्ता साझेदारीको विषयका रूपमा मात्र नलिई संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोड्ने बताएका छन् ।