थानकोट, चैत्र १२ ।

युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी विषयगत समितिको बैठकले १४ बुँदे निर्णय पारित गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा शुक्रबार काठमाडौंको चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टमा बसेको बैठकले विभिन्न १४ बुँदे निर्णय पारित गरेको हो ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटक संघीय सरकारले प्रदेशका मन्त्री र सचिव सहितको विषयगत समितिको बैठक राखेर छलफल गरेको हो ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराजको अध्यक्षतामा भएको विषयगत समितिको बैठकमा ७ वटै प्रदेशका खेलकुदमन्त्री तथा सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकअघि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमहरूको समन्वय, सहजीकरण तथा अन्तरक्रियामा खेलकुद सम्बन्धि योजना, निति, कार्यक्रम, बजेटको अवस्था, पूर्वाधार तथा कर्मचारी समायोजन लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

छलफलपछि बसेको विषयगत समितिको बैठकले छलफलमा उठेका एजेन्डालाई अन्तिम रुप दिँदै १४ बुँदे निर्णय पारित गरेको हो ।

बैठकले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको बजेट बृद्धिका लागि पहल गर्ने, खेल पूर्वाधार सम्बन्धि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने, खेलकुदका कर्मचारी समायोजन गर्ने, नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको ब्यवस्थापनका लागि नीतिगत आधार तयार गरी अन्तर तह र सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय स्वयंसेवक नीति तर्जुमा गर्ने, युवा ऐनको परिमार्जन, विद्यालयहरुमा नमुना खेल पुर्वाधार निर्माण गर्ने लगायत निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा बोल्दै मन्त्री गहतराजले संघीयताको मर्मबमोजिम नेपाल स्काउट र युवा परिषदलाई संघीय संरचनामा लैजानुपर्ने बताए । त्यसका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुका साथै प्रदेशहरूमा युवा तथा खेलकुदको छुट्टै विषयगत मन्त्रालय बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

वर्तमान बजेट संरचनाले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने बताउँदै मन्त्री गहतरातले नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यका लागि पहल भइरहेको बताए । खेल क्षेत्र आफैँमा उद्योग भएकाले नीजि क्षेत्र तथा दातृ निकायको लगानी भित्र्याउन सक्ने प्रयाप्त आधारहरू रहेको मन्त्री गहतराजको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहजीकरण गरेको बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मी प्रसाद भट्टराईले मन्त्रालयको तर्फबाट एजेण्डा राखेका थिए । एजेन्डामाथि ७ वटै प्रदेशका खेलकुदमन्त्री तथा सचिवका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप), नेपाल स्काउट तथा युवा परिषदका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।