थानकोट ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सोमबार संसद् बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि सरकारले सात अर्ब पाँच रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विश्व बैंकसँगको सम्झौतासँगै यो कार्यक्रमका लागि १४ अर्ब नौ करोड बजेट पुगेको थियो ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यसअघि विभिन्न पाँच आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सरकारले यो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । ०७६/०७७ का लागि पाँच अर्ब एक करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।

यस्तै, २०७७/०७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि १२ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९ /०८० का लागि सरकारले सात अर्ब पाँच करोड बजेट छुट्याएको थियो ।

सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नौ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बजेट कटौती गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको घोषणा गर्नुभएको छ ।

सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताउनुभएको थियो ।

सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएको रोजगारविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । अहिले श्रम बजार वैदेशिक रोजगारी र भारतीय श्रम बजारले धानेको उहाँको दाबी छ ।

यसरी पाइन्छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
बेरोजगारीले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन आवश्यक निवेदन दिँदा सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीमा संलग्न नभएको, निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा स्वरोजगारमा संलग्न नभएको, न्यूनतम एक सय दिन रोजगारीबापत रकम प्राप्त नगर्ने, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आय नभएको मापदण्डमा परेकाले रोजगारी दिन पाउने रोजगार विधेयकमा व्यवस्था छ ।

बेरोजगार युवाले शैक्षिक योग्यताका आधारमा रोजगारी दिने भनिए पनि तीन आर्थिक वर्षमा भने यो व्यवस्था लागू भएन । विगतमा सबैले समान रोजगारी पाएका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नेपाली नागरिकले रोजगारीका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।