थानकोट ।

सरकारले काठमाडौं जिल्लाभित्रका १० नगरपालिकाका नदी किनाराका बस्ती, एवम् सरकारी, पर्ती वा निजी जग्गा अतिक्रमण गरेका ५६ स्थानका ४ हजार ४ सय ८४ घरटहरामा एकैपटक डोजर चलाउने भएको छ ।

भोलि शुक्रबार बालाजु क्षेत्रबाट डोजर चल्न सुरु हुनेछ । लगातार बिदाको तीन दिनमा सबै क्षेत्रमा जोडर चल्ने भएको छ ।

भत्काउनुअघि काठमाडाैं महानगरपालिकाले हिजो बुधबारबाट माइकिङ सुरु गरेको छ ।

ती क्षेत्रमा डोजर चल्दा हजारौंको बिचल्ली हुनेछ ।

भत्काउन लागेका क्षेत्र ठूलो मानवीय बस्ती, फलफूल मण्डी, विद्यालय, सरकारी निकायलगायत परेका छन् ।

बूढानीलकण्ठ र काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रका दुई दर्जन बढी बस्तीमा डोजर चल्नेछ ।

सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बसेका ठूलाबडादेखि सुकुम्बासीसम्मको क्षेत्रका बस्तीमा डोजर चल्न लागेको हो ।

सिनामंगल, गैरीगाउँ र मनोहराको खोला किनारको सुकम्बासी बस्ती खाली गर्न सफल भएको बालेन्द्र सरकारले दोस्रो चरणमा १० स्थानीय निकायका सयाैं बस्ती र क्षेत्र खाली गर्नेछ ।

सरकारले वैशाख १६ गते अत्यन्तै जरुरी सूचना जारी गरी बस्ती खाली गर्न लागेको हो । मानवीय हिसाबले एवम् विपद्को जोखिमसमेत मध्यनजर गरी एकैपटक विभिन्न स्थानमा डोजर चल्न लागेको हो ।

सरकारले तयार गरेको सूचनाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सुरक्षालगायत सबै बन्दोबस्ती गर्न लागेको छ ।

सूचनामा भनिएको छ– ‘जोखिमपूर्ण बस्तीमा निर्माण भएका घरटहराहरू तत्काल खाली गर्नुहोला ।’ परिवारमा बिरामी, अशक्त, वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी वा साना बालबालिका छन् भने उनीहरूलाई सर्वप्रथम सुरक्षित तबरबाट अन्यत्र स्थानमा सार्न आग्रह गरेको छ ।

व्यक्तिगत मालसामान, लत्ताकपडा, पशुपंक्षी चौपायासमेत बाहिर निकाल्न वा उक्त वस्तुहरूको ढुवानी गरी अन्यत्र लैजानुपर्ने अवस्थामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, काठमाडौं महानगरपालिका प्रहरी र स्थानीय प्रहरीसमेतको मद्दत लिन अनुरोध गरेको छ ।

सूचनामा आज साँझसम्म पूर्ण रूपमा घरटहरा खाली गर्न निर्देशन गरेको छ ।

वास्तविक रूपमा आश्रय दिनुपर्ने, आश्रय लिनुपर्ने व्यक्ति र परिवारले सरकारले तत्काल व्यवस्थापन गरेको स्थानमा बसोबास र तत्कालको खानपानको व्यवस्था, वास्तविक भूमिहीन व्यक्ति एवं परिवारको पहिचान गरी सरकारले दिगो रूपमा समस्याको समाधान गर्ने विषय सूचनामा उल्लेख छ ।

तपाईंलाई मानवीय सहायता प्रदान गर्दै, उद्धार गरिनेछ भन्दै कोही कसैको गलत हल्ला, दबाब, प्रभाव वा अफवाहका पछाडि नलाग्न आग्रह गरेको छ । सूचनामा नक्कली एवं अवास्तविक भूमिहीन भनिएका व्यक्ति एवं परिवारको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने, तपाईंको सुरक्षाका, जिउज्यानको रक्षा संविधान प्रदत्त तपाईंको हकअधिकार सुरक्षित रहने उल्लेख गरेको छ ।

सूचनामा ‘यस अभियानमा सहयोग गर्ने कार्य तपाईंको समेत कर्तव्य हो । सरकारले तपाईंलाई सहयोग र मद्दत गर्न आएको छ ख्याल गर्नुहोला । तपाईंका बालबालिकाको शिक्षाको प्रबन्ध अवश्य गरिनेछ’ भनिएको छ । यो सूचनालाई अटेर गर्ने व्यक्ति र परिवारलाई समेत नकारात्मक सूचीमा राखिनेछ ।

घर टहरा भत्काई थप क्षति हुन पुगेमा तपाईं जिम्मेवार हुनु हुनेछ । कानुनी कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ला, सचेत हुनुहोस् भनी सूचनामा उल्लेख छ । सूचनालगत्तै सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्ययोजना तयार गरी भत्काउने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीन स्थानका सुकुम्बासी बस्ती भत्काउँदा बिचल्लीमा परेका १ हजार १ सय ३६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् । ती सुकुम्बासीको व्यवस्था हुन नसकेको अवस्थामा भोलिबाट फेरि भत्काउने तयारी भएको छ ।

हिजो बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बसेको बैठकले माइकिङ गरी १८ गतेबाट भत्काउने निर्णय गरेको हो ।

भत्काउने निर्णय भएलगत्तै सबै स्थानमा हिजैबाट माइकिङ सुरु गरिसकेको छ ।

सरकारले काठमाडौं महानगरपालिका, तारकेश्वर, शंकरापुर, नागार्जुन, बूढानीलकण्ठ, चन्द्रागिरि, कीर्तिपुर, टोखा र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रका अतिक्रमित बस्ती खाली गर्न लागेको हो ।

यसैबीच सरकारले सुकम्बासी वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।  वर्गीकरण गरेको सुकुम्बासीलाई सोहीअनुसार सुविधा दिने तयारी सरकारको छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्रमा डोजर चल्ने सम्भावना कति ?

सरकारले काठमाडौं जिल्लाभित्रका १० नगरपालिकाका नदी किनाराका बस्ती, एवम् सरकारी, पर्ती वा निजी जग्गा अतिक्रमण गरेका ५६ स्थानका ४ हजार ४ सय ८४ घरटहरामा एकैपटक डोजर चलाउने भनिएको सूचीमा चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्रको इलाका समेत उल्लेख भएको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ । यद्यपी सूचीका बारेमा चन्द्रागिरि नगरपालिकाले बिहीबार अपरान्हसम्म अनविज्ञता जनाएको छ ।

नगरका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गीले नगर क्षेत्रमा नदी किनाराका बस्ती, एवम् सरकारी, पर्ती वा निजी जग्गा अतिक्रमण भएको जग्गामा डोजर चल्ने विषयमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताए । 

नगर क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा खटिएको प्रहरी वृत्त थानकोटले समेत यस विषयमा हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ । 

चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्रमा नदी किनाराका बस्ती, सरकारी, पर्ती वा निजी जग्गा अतिक्रमणमा परेका विषय सामाजिक सञ्जालमा भने निरन्तर उठान हुँदै आएको छ ।

एआईबाट सृजित विम्बात्मक तस्बिर