थानकोट ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै ठूलो संख्यामा पदाधीकारीहरु पदमुक्त हुने भएका छन् ।

अध्यादेशमार्फत विभिन्न १ सय १० वटा कानून परिमार्जन गरिएको छ, जसका कारण विभिन्न सार्वजनिक निकाय, नियामक संस्था तथा राज्यका अन्य संरचनामा कार्यरत १ हजार ५ सय ३४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका हुन् ।

अध्यादेशअनुसार नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, कर्मचारी सञ्चय कोष, गोरखापत्र संस्थान, नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान, चलचित्र जाँच समिति, शिक्षक सेवा आयोग, गुठी संस्था, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थान, नागरिक लगानी कोष, प्रेस काउन्सिल, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, समाज कल्याण परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल स्काउट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, पोखरा विश्वविद्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायतका निकायका पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन समिति, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, नेपाल फार्मेसी परिषद्, सडक बोर्ड, धितोपत्र बोर्ड, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड, सूचना आयोग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, नेपाल ट्रष्ट, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय युवा परिषद्, सामाजिक सुरक्षा कोष, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, लगानी बोर्ड, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, बीमा प्राधिकरण, रेल्वे बोर्ड, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्था लगायतका निकायमा रहेका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुने भएका छन् ।

यस अध्यादेशले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक निकायका संरचना पुनर्संयोजन गर्ने, पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया पुन: व्यवस्थित गर्ने तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएको देखिएको छ ।

समग्रमा एकैपटक ठूलो संख्यामा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्थासहित जारी गरिएको अध्यादेशले प्रशासनिक संरचनामा व्यापक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।