थानकोट ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको कार्यसम्पादनलाई थप मर्यादित, जिम्मेवार, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन सरकारले नयाँ आचारसंहिता लागू गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आचारसंहिता, २०८३ ले कार्यालय सञ्चालनदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, सदाचारिता, निष्पक्षता, कर्तव्यपरायणता तथा व्यावसायिक आचरणसम्मका विषयमा विस्तृत व्यवस्था गरेको छ।

आचारसंहिता अनुसार अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले कार्यालय समयमा मोबाइल वा कम्प्युटरबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि फेसबुक, ट्वीटर, ह्वाट्सएप, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। कार्यालय समयबाहेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा समेत सरकारी सेवाको मर्यादा र आस्थामा आँच नआउने गरी व्यावसायिक आचारसंहिताको अधीनमा रही उच्चतम सतर्कता अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ
आचारसंहिताले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट भएका निर्णयको गलत अर्थ लाग्ने गरी भ्रामक सूचना प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले आफूलाई परेका पीरमर्का वा गुनासा आमसञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक नगरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष वा मन्त्रालयका सुपरिवेक्षक र सचिवसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन समाचारमा प्रतिक्रिया लेख्दा कुनै निकायका पदाधिकारीले सम्पादन गरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा व्यक्तिगत मान, सम्मान र मर्यादामा आँच पुग्ने गरी व्यङ्ग्य वा टिप्पणी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। पदीय हैसियतबाट गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाममा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत पहिचान खुलाउनसमेत नपाइने उल्लेख छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विभिन्न समुदाय, व्यक्ति वा संस्थाबीचको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने तथा राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त टिप्पणी गर्न निषेध गरिएको छ। साथै सरकारी सेवाको गरिमामा आँच आउने, कर्मचारीको मानमर्दन हुने, जनमानसमा भ्रम र अविश्वास फैलाउने तथा कानुन र मर्यादाले अस्वीकार गर्ने श्रव्यदृश्य सामग्री राख्न वा शेयर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा जोड
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्य योजनाका आधारमा नतिजामूलक ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीप्रति लगनशील र तत्पर रहनुपर्ने तथा राष्ट्र र स्थानीय तहको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

निर्णय गर्दा स्थानीय तहको प्राथमिकता, आवधिक तथा वार्षिक लक्ष्यलाई आधार मानी विधिसम्मत, वस्तुनिष्ठ र तथ्यगत आधार प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरि मान्नुपर्ने आचारसंहिताको मर्म रहेको छ।

इमान्दारिता र गोपनीयतामा विशेष जोड
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जनप्रतिनिधि, सेवाग्राही, सरोकार समूह तथा सर्वसाधारणप्रति सहयोगी र इमान्दार भई सेवा प्रवाहमा प्रतिबद्ध रहनु पर्नेछ। आफू कार्यरत स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि वा मातहतका निकायविरुद्ध अधिकार प्राप्त अधिकारीबाहेक अन्यत्र नकारात्मक टिप्पणी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी प्रतीक चिह्न, छाप, परिचयपत्र, पासवर्ड लगायतका सामग्री सुरक्षित राख्नुपर्ने तथा सरकारी तथ्यांकलाई बङ्ग्याएर भ्रामक अर्थ दिने गरी प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। व्यक्तिगत फाइदा लिने, अरूलाई बदनाम गर्ने वा चरित्र हत्या गर्ने गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

त्यसै गरी कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना र कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने तथा अनधिकृत रूपमा कसैलाई उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्तव्यपरायणता र उत्तरदायित्व
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान हुन नसकेमा पालिका अध्यक्ष वा प्रमुखलाई समयमै जानकारी गराउनुपर्नेछ। कार्यालय समयबाहेक पनि मन्त्रालयको सचिव वा अध्यक्षरप्रमुखबाट कानुनबमोजिम निर्देशन प्राप्त भएमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कार्य सम्पादन गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी अरूलाई पन्छाउन नपाइने, अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नपाइने तथा कार्यपालिका र अध्यक्ष वा प्रमुखप्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने उल्लेख छ। कार्यालय समयमै उपस्थित हुने, बाहिर जानुपरे अभिलेखमा जनाएर मात्र जाने तथा सरकारी पोशाक र परिचयपत्र अनिवार्य लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सदाचारिता र स्वार्थको द्वन्द्वमा रोक
अब देखी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले व्यक्तिगत लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले सेवाग्राही, सेवा प्रदायक वा व्यवसायीसँग निजी भेटघाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहको खरिद प्रक्रियामा नातेदार वा स्वार्थ जोडिएका व्यक्ति वा फर्मलाई लाभ पुग्ने गरी प्रभाव पार्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वार्थ पूरा गर्ने कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। स्थलगत भ्रमणका क्रममा सेवाग्राही, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकको खर्चमा होटेल, खाना, सवारी वा अन्य सुविधा लिन नपाइने प्रावधानसमेत राखिएको छ।

कार्यालय वा सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन, जुवा(तास खेल्ने तथा राष्ट्रसेवकको मर्यादामा आँच आउने गतिविधि गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै स्वीकृतिबेगर विदेश भ्रमण, तालिम वा गोष्ठीमा सहभागी हुन वा दातृ निकायसँग सहयोग माग्न पत्राचार गर्न पनि निषेध गरिएको छ।

व्यावसायिकता र सेवा प्रवाह
आचारसंहिताले सेवाग्राहीको सेवाप्राप्ति र सूचनाको अधिकारलाई अधिकतम सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। तोकिएका कार्य कानुनले निर्धारण गरेको समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो अनुभव, विशेषज्ञता र क्षमता पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्णय कार्यान्वयनमा सामूहिक सहयोग र सद्भाव प्रदर्शन गर्नुपर्ने तथा अन्तर तह समन्वय सुदृढ गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुने कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

सरकारी सवारी साधन व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने तथा सार्वजनिक बिदाको दिनमा सरकारी कामका लागि मात्रै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निष्पक्षता र समान व्यवहार
सेवाग्राहीसँग सम्पर्क र व्यवहार गर्दा निष्पक्ष, संवेदनशील र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ। निर्णय वा कार्यसम्पादन गर्दा पूर्वाग्रहविहीन, न्यायिक र समतामूलक दृष्टिकोण सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

जात, जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद गर्न नपाइने तथा स्थानीय सरकारप्रति पूर्ण वफादार रहँदै नीति निर्माण, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सामाजिक तथा व्यावसायिक नेतृत्वको अपेक्षा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहको प्रशासकीय नेतृत्वका रूपमा सबै कर्मचारीको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई उचित परामर्श र सहयोग प्रदान गर्ने, मातहतका कर्मचारीका गुनासा सुन्ने र समाधानमा अग्रसर रहने तथा अवसरको न्यायोचित वितरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यालय समयभित्र वा बाहिर सामाजिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने, लैङ्गिक, मानसिक वा यौनजन्य दुर्व्यवहारजन्य व्यवहार गर्न नपाइने तथा मातहतका कर्मचारीलाई व्यक्तिगत वा घरायसी काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा समेटिएको छ।

नयाँ आचारसंहिताले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी, अनुशासित र व्यावसायिक बनाउने मन्त्रालयको विश्वास छ।