थानकोट ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा ५ मा चुनावको एक वर्षअघि नै गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै गरिसक्नुपर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम सरकारले पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ गठन गरेको थियो । सोही आयोगको सिफारिसका आधारमा राजनीतिक खिचातानीमा सरकारले राजपत्रमामा प्रकाशन गरेर ७५३ वटा स्थानीय तह कायम गरिएको थियो ।

सरकारले ७४४ वटा स्थानीय तह कायम गरेर २७ फागुन २०७३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लागू गरेको थियो ।

स्थानीय तह ७४४ संख्या तोकिए पनि मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू सन्तुष्ट भएनन् । उनीहरूले जनसंख्याको अनुपातका आधारमा तराई/मधेशका जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको संख्या अझै थपिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन र चुनाव बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न मधेशका जिल्लाहरूमा नौवटा स्थानीय तह थप गर्ने सहमति भएको थियो ।

सरकारले पछि देशभर १३ वटा स्थानीय तह थप गर्ने भन्दै ११ जेठ २०७४ मा राजपत्रमा सूचना ल्याएको थियो ।

स्थानीय तहको संख्या यसरी पटक–पटक हेरफेर गर्दा चुनाव गराउन असम्भव हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा संख्या हेरफेर गर्न नमिल्ने भन्दै चुनावअगाडि संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । २८ साउन २०७४ को सर्वोच्चको आदेशपछि ४ भदौमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर स्थानीय तहको संख्या ७५३ कायम भएको हो ।

निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्छ । सोहीअनुसार आयोग र सरकार परामर्शमा छन् । वैशाखभित्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने गरी सरकार छलफलमा छ ।

शिलापत्रबाट ।