थानकोट ।

बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन् ।

प्रदेश संरचना स्थापनादेखि हालसम्म ४ मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा ८५ जना मन्त्री भइसकेका छन् ।

केही त दुई–तीन पटक मन्त्री बनिसकेका छन् भने केही पहिलो पटक मन्त्री बनेका छन् ।

तर, प्रदेश संरचना स्थापनाकालदेखि नै बागमतीका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व मुख्य तीन दलका नेताहरूले पालैपालो लिइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री बन्ने सबैको प्रमुख प्राथमिकता सुशासन र पारदर्शीता नै रहने गरेको छ । सरकारको नेतृत्व लिएदेखि कार्यकालभरि उनीहरू भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता र पारदर्शिताको भाषण गर्ने गर्छन् । तर, आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेतर्फ न सरकारको नेतृत्वकर्ताको ध्यान गएको छ, न मन्त्रीहरूले नै यसमा चासो देखाउने गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ को दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन् ।

रातोपाटीबाट ।