कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शाहीले रहरले नभई मुलुकको व्यथिति अन्त्य गर्न बाध्य भएर राजनीतिमा आएको धारणा राखे । 

नयाँ मान्छे, नयाँ पार्टी मात्रै भनेर परिवर्तन नहुने, त्यसका लागि संविधानका कतिपय प्रावधानहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने, सभामुख, उपसभामुख लगायत सदस्य रहने र अख्तियार, अदालत, प्रहरीमा आफ्नै मान्छे नियुक्ति गर्ने र सबै मिलेर देश लुट्ने प्रवृत्ति मात्रै देखिएकोले धारा २८४ खारेज गरिनुपर्ने शाहीको धाराणा थियो । संविधान संशोधन गर्न १८५ जना विधायक आवश्यक हुने प्रावधान रहेको तर १६५ मात्रै विधायक रहने व्यवस्था भएकोले शीर्ष नेताहरूको नियत प्रष्ट भएको भन्दै उनले व्यक्ति मात्रै फेरिएर नहुने व्यवस्था र नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । जस अन्तर्गत संविधानको धारा १५७ र १५३ समेत खारेज नगरे महान्यायाधिवक्ता, न्यायाधीश लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती गर्ने भएकोले सुशासन कायम नहुने तथा उनीहरूले गर्ने सबै अपराध छुट हुने भन्दै ती धाराहरू खारेज गरिनुपर्ने समेत उनत्र भनाइ थियो ।

नेपाल जस्तो मुलुकले प्रादेशिक संरचना थेग्न नसक्ने र प्रदेशहरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने थलो मात्रै भएको र मुलुकलाई अतिरिक्त खर्बौ रकमको भार पर्ने भएकोले प्रादेशिक संरचना खारेज गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा जानुपर्ने उनको धारणा थियो ।

धार्मिक स्वतन्त्रतासहित प्रदेश खारेजी र संवैधानिक राजासहितको व्यवस्था राप्रपाको मुख्य एजेन्डा रहेको शाहीको धारणा थियो । 

कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र प्रधानले वर्तमान राज्यव्यवस्था गणतन्त्र नभै गलततन्त्र भएको हुनाले आफुहरूले राष्ट्रको समग्र हितमा आधारित राज्य संरचनाको परिकल्पना गरेको तथा प्रादेशिक संरचनाको विरोध गर्दै आएको बताउँदै राजा देशको अभिभावक भएको र अभिभावक बिनाको घर सुरक्षित, समृद्ध र अनुशासित नहुने हुँदा राप्रपाको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचारको जरा उखेल्ने, सनातन हिन्दु धर्म कायम गर्ने, प्रदेश खारेजी गर्ने तथा संवैधानिक राजसंस्था स्थापना गर्ने रहेको बताए ।