थानकोट ।

सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न सडक विभागले सेवा प्रदायक कम्पनी छान्न नसकेका कारण ९८ प्रतिशतभन्दा बढी काम पूरा भइसक्दा पनि नागढुंगा सुरुङमार्ग अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन।

नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनामा कार्यरत उपसचिव सञ्जय पन्थीका अनुसार करिब डेढ महिनाअघि नै सुरुङमार्गको निर्माण कार्य ९८ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ।

यो भनेको निर्माण कार्य पूरा भएकै अवस्था हो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक इन्जिनियरका अनुसार कुनै पनि भौतिक संरचनाको काम ९० प्रतिशत पूरा भयो भने त्यसलाई काम सकिएको मान्न सकिन्छ।

नागढुंगा सुरुङमार्गको ९० प्रतिशत काम सकिएको ६ महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको छ तर अझै पनि सुरुङमार्ग सञ्चालन भएको छैन। नागढुंगाको जाम घटाएर यात्रा छिटो-छरितो बनाउन ६ वर्ष अघिदेखि सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सुरु गरिएको थियो।

गत दसैंमा परीक्षणकालको रूपमा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। मन्त्रालयतहबाट यसको प्रचारप्रसार पनि गरियो तर सरकारले दसैंमा सुरुङमार्ग चलाउन सकेन।

त्यसपछि सरकारले अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर (पुस १७ गते) बाट  व्यावसायिक तवरले सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्‍यो। अंग्रेजी नयाँ वर्षमा पनि सुरुङ मार्ग सञ्चालन नहुने भएको छ। अब नेपाली नयाँ वर्ष (२०८३ साल) बाट  सुरुङ मार्ग सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारको छ।

छान्न सकेन सेवाप्रदायक

सेवा प्रदायक कम्पनी छान्न विभागले पटक-पटक टेन्डरको म्याद थप गरेबाट सेवा प्रदायक कम्पनी छान्न विभागका कर्मचारीहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको बुझिन्छ।

पछिल्लो टेन्डरको अन्तिम म्याद पुस मसान्तसम्म राखिएको छ। त्यसअघि पुस १६ गतेसम्म म्याद राखिएको थियो। त्यो भन्दा पहिले पुस २ गतेसम्म म्याद राखिएको थियो।

विभाग स्रोत भन्छ, ‘सेवा प्रदायक कम्पनी छान्ने विषयमा सुरुङमार्गको लागि ऋण सहायता दिएको जापानी सहयोग नियोग जाइकाले चिनियाँ कम्पनी नछान्न शर्त नै राखेको छ।’ विभागका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न दुई चिनीयाँ कम्पनीले टेन्डर भरेका छन् तर जाइकाले सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने कम्पनी चिनीयाँ हुन नहुने शर्त राखेको छ। यो कारणले पनि सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायक कम्पनी छान्ने विषयमा अन्यौल उत्पन्न भएको हो।’

ती कर्मचारीका अनुसार जाइकाले विदेशमा कालो सूचीमा परेका कम्पनीलाई पनि नछान्न विभागका उच्च कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेको छ। यसबाहेक विभागका स्रोतका अनुसार कोरियन कम्पनीले पनि सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने विषयमा चासो राखेका छन्।

विभागले तयार गरेको नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मतको लागि सेवा प्रदायक परिचालन गर्न टनेल सञ्चालन र व्यवस्थापन (टनेल अप्रेसन एन्ड मेनेजमेन्ट) कार्यविधि गत असोजमै पास भइसकेको छ।

सडक विभागका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘सुरुङमार्ग सञ्चालन अनुभव नेपालको लागि पहिलो भएकाले पनि यसको सञ्चालन गर्न ढिलो भएको हो। अब हामीलाई अनुभव भइसकेको छ। यसपछि बन्ने नयाँ सुरुङ मार्ग सञ्चालन गर्न यति ढिलो हुँदैन।’

उनका अनुसार तत्कालका लागि सडक डिभिजन काठमाडौंले सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने सडक विभागका कर्मचारीहरूको बुझाइ थियो।

‘त्यस्तो अवस्था रहेनछ’, उनले भने, ‘सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न कम्तीमा एक सय २० जना स्थायी कर्मचारी चाहिने रहेछ। यो कुरा हामीले पछि मात्र बुझ्यौं। सडक विभागमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको संख्याले यो सम्भव हुँदो रहेनछ। थप दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने झन्झटिलो काम रहेछ। त्यसैले सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायक कम्पनीबाट मात्र सम्भव छ।’

ती अधिकारीका अनुसार यतिबेला सुरुङमार्ग निर्माणको काम सतप्रतिशत पूरा गर्न चार वटा काम भइरहेका छन्। ‘सुरुङमार्ग प्रवेश गर्न टोल गेट (विद्युतीय गेट) निर्माण कार्य भइरहेको छ। साथै धादिङतर्फबाट सुरुङमार्गमा प्रवेश गर्न पश्चिमतिरको खण्डमा सम्भावित पहिरो रोक्ने प्रयास पनि भइहेको छ। यसैगरी सुरुङमार्ग भित्र जेट फ्यान जोड्ने र सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायक कम्पनी छान्ने काम भइरहेको छ’, ती अधिकारीले भने।

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौंबाट बाहिरिने र बाहिरबाट काठमाडौं भित्रिने सवारी साधनलाई थानकोट/नागढुंगामा घण्टौंसम्म जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छ। सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारी साधानले उक्त दूरी आधा घण्टामै पार गर्नेछन्।

विभागका अनुसार सुरुङमार्गले साढे दुई किमि बाटो छोट्याउने छ। हाल बलम्बुदेखि सिस्नेखोलासम्मको दूरी ७.५ किमि छ। सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि बलम्बुबाट सिस्नेखोलासम्मको दूरी पाँच किमिमा सीमित हुनेछ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको निर्देशिकामा नागढुंगा-सिस्नेरी सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई ५० रुपैयाँदेखि पाँचसय रूपैयाँसम्म शुल्क लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

विभागका एक कर्मचारीका अनुसार सुरुङमार्ग प्रवेश गर्नुअघि साना चारपांग्रे र १२ देखि १४ चक्केसम्मका ठुला गाडीले शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

मोटरसाइकल र डिजेल, पेट्रोललगायत प्रज्वलनशील इन्धन बोक्ने गाडीले भने सुरुङमार्गमा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। ती कर्मचारीका अनुसार सुरुङमार्ग भएर हिँड्ने साना सवारी साधनलाई ५० रूपैयाँ, बसलाई दुई सय रूपैयाँ र ठुलाठुला ट्रकलाई पाँच सय रूपैयाँसम्म शुल्क लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

सुरुङमार्गबाट भित्रिएर र सुरुङमार्गबाटै फर्कन चाहने सवारी साधनलाई भने फरक–फरक शुल्क लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्देशिकामा सुरुङमार्गमा सवारी साधनको आवागमनको ढाँचाका विषयमा विभिन्न शीर्षकमा व्याख्या गरिएको छ।

सुरुङमार्ग भएर गुड्ने सवारी साधानबाट शुल्क उठाएपछिभित्र अक्सिजन, अग्नि नियन्त्रक, सुरक्षा, सञ्चारलगायतका सुविधा शुल्क उठाउने कम्पनी/निकायले नै मिलाउनुपर्ने छ।

सुरुङमार्गभित्र बिजुलीको व्यवस्था पनि शुल्क उठाउने कम्पनी/निकायले नै गर्नुपर्ने छ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीले यो सुरुङमार्ग नेपालको पहिलो अनुभव भएकाले कानुनको मस्यौदा बनाउन केही समय अलमल भएको बताए। ती कर्मचारीले भने, ‘यसबाट हामीले शिक्षा लिइरहेका छौं। अब नयाँलाई सजिलो हुने छ।’