थानकोट ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

उसले संविधानको भाग १७ नै संशोधन गरी गैरदलीय बनाउनुपर्ने भनेको हो ।

आयोगले संविधानको धारा २२ (२) र २२(३) नै संशोधन गरी गाँउपालिका र नगरपालिकाका वडा तहमा सदस्यहरूको संख्या घटाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

वडाध्यक्ष सहित चारजना सदस्य हुने वडा तहको सरंचना घटाएर वडाध्यक्ष र दुईजना सदस्य मात्रै राख्नुपर्नेछ सुझाव छ ।

त्यसो हुँदा एकजना वडा सदस्यमा महिला अनिवार्य गरिएको छ ।

यस्तै, निर्वाचन आयोगले संघीय संसद्‌देखि गाउँ र नगरसभाका सदस्यहरूको संख्या आधाभन्दा बढी कटौती गर्नुपर्ने भनी सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदललाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले गतसाता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको कार्यदललाई संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव पठाइ राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र गाउँ तथा नगरसभाको संख्या कटौती गर्न सुझाव दिएको हो ।

आयोगको सुझावअनुसार, प्रत्येक जिल्लाबाट एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी हरेकबाट एकजना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ७७ सांसद हुनेछन् । अहिले देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू छानिन्छन् ।

निर्वाचन आयोगले अहिलेको समानुपातिक प्रणालीलाई व्यापक कटौती गर्न सुझाव दिएको छ । उसले ११० सिटको साटो २८ सिटको समानुपातिक प्रणाली व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रत्येक जिल्लाबाट दुई जनाका दरले प्रदेश सांसदको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । सुझाव कार्यान्वयन भए प्रदेश सांसदको व्यवस्था १५४ हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा २२० संशोधन गरेर जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।