थानकोट ।

नागार्जुन नगरपालिकाले निजी विद्यालयका लागि शुल्क सीमा तोकेको छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा नगरपालिकाले नर्सरीदेखि १२ कक्षासम्म शुल्क किटान गरेर अभिभावकमाथि पर्ने सम्भावित अतिरिक्त भार रोकेको छ ।

यद्यपि, नगरपालिकाले यस्तो अभ्यास अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखि सुरु भएको जनाएको छ ।

कीर्तिपुरमा संस्थागत विद्यालयहरूका लागि शुल्क निर्धारण, चन्द्रागिरिमा हाइसन्चो

सबै संस्थागत विद्यालयहरूलाई ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा’ भन्दै पठाइएको पत्रमा नगरपालिकाले विद्यालयलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दै न्यूनतम र अधिकतम शुल्क निर्धारण गरेको छ । उक्त पत्रअनुसार शुल्क कार्यान्वयन गर्न-गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

नगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख कृष्ण कुँवरले अभिभावकबाट आएका गुनासोका आधारमा शिक्षा समिति, प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा अभिभावक प्रतिनिधिसहितको छलफलपछि शुल्क निर्धारण गरिएको बताए । उनका अनुसार यसले निर्णय व्यावहारिक र स्वीकार्य बनाएको छ ।

‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकाअनुसार नै विद्यालयका वर्गअनुसार शुल्क तोकेर हामीले सूचना जारी गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखि लागू गरिएको हो । सबै सरोकारवालाको सहभागितामा शुल्क निर्धारण गरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको छैन । तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिए कारबाही गर्छौँ ।’

तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल्ने विद्यालयमाथि कारबाही हुने उनले बताए । नगरपालिकाको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको नीति र कानुनविपरीत कार्य गरी बालबालिका र अभिभावकलाई अतिरिक्त बोझ दिने, तोकिएको शीर्षक तथा शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएको जनगुनासोहरू यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएकाले तपसिलबमोजिमका कार्यहरू गर्नु–गराउनुहुन अनुरोध गर्दै विद्यालय अनुगमनको क्रममा नियमविपरीतका कार्यहरू भए–गरेको देखिएको प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरासमेत अनुरोध छ ।’

उदाहरणका लागि नर्सरीमा ‘क’ वर्गका विद्यालयले तीन हजार ७५०, ‘ख’ वर्गले तीन हजार र ‘ग’ वर्गले दुई हजार ५०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउनेछन् । एलकेजीमा ‘क’ वर्गलाई तीन हजार ९००, ‘ख’ वर्गलाई ३ हजार १२५ र ‘ग’ वर्गलाई दुई हजार ५०० निर्धारण गरिएको छ भने युकेजीमा क्रमशः चार हजार ५०, तीन हजार २५० र दुई हजार ६०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

कक्षा १ देखि १० सम्म पनि क्रमशः वृद्धि हुने गरी शुल्क सीमा निर्धारण गरिएको छ । कक्षा ११ र १२ मा ‘क’ वर्गका विद्यालयका लागि सात हजार, ‘ख’ वर्गका लागि पाँच हजार ६०० र ‘ग’ वर्गका लागि चार हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका’ले ‘क’देखि ‘घ’ वर्गसम्मका विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्ने आधार तय गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार १४ शीर्षकभित्र रहेर मात्र शुल्क लिन पाइने व्यवस्था भए पनि देशका अधिकांश निजी विद्यालयले अझै त्यसको पूर्ण पालना नगरेको गुनासो रहँदै आएको छ ।