थानकोट ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलले पहिलो चरणमा काठमाडाैं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ कडाइका साथ लागु गर्ने भएको छ ।

सो कार्यका लागि ऐनको दफा ६ बमोजिम मासु निरीक्षकका रुपमा काम गर्न ईच्छुक दर्तावाल पशु चिकित्सकहरूले विवरण पेश गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराएको छ ।

सरकारले दोश्रो चरणमा देशका बाँकी नगरपालिकाहरूमा र तेस्रो चरणमा देशभर यो ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले साढे दुई दशक पुरानो ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

संघीय संरचना अनुरूप अधिकारको बाँडफाँट गर्न र मासुको गुणस्तरलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकले पुरानो ऐनका अधिकांश व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्दै दण्ड र जरिवानालाई समेत १० गुणासम्म वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन परिभाषा खण्डमा गरिएको छ । २०५५ सालको मूल ऐनको दफा २ (क) मा पशुको परिभाषा दिँदा गाई, गोरु र साँढेबाहेकका विभिन्न चौपाया र पन्छीहरूको उल्लेख गरिएको थियो, जसमा ‘बँदेल’ पनि समावेश थियो ।

तर, नयाँ विधेयकले ‘बँदेल’ शब्दपछि ‘माछा’ शब्द पनि राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसको अर्थ अब माछाको व्यावसायिक कारोबार र जाँचलाई पनि पशु वधशाला र मासु जाँच ऐनकै कानुनी दायराभित्र ल्याउन खोजिएको छ । यसअघि यो ऐनमा माछालाई समावेश गरिएको थिएन ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. मणिरत्न अर्यालका अनुसार अहिले यो विधेयकमाथि प्राप्त भएको राय सुझावको आधारमा छलफल भइरहेको छ । छलफलको आधारमा परिमार्जन गरेर राय सुझावको लागि कानुन मन्त्रालय पठाइने उनले जानकारी दिए ।

‘कानुन मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने राय सुझावको आधारमा अन्तिम रूप दिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउनेछौं,’ अर्यालले भने ।

संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा यो विधेयकले कर्मचारी नियुक्ति र परिचालनमा स्थानीय तहलाई समेत अधिकार प्रदान गरेको छ।

मूल ऐनको दफा ६ र ७ मा मासु निरीक्षक र मासु सुपरिवेक्षक तोक्ने अधिकार पहिले संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारलाई मात्र थियो । तर नयाँ विधेयकले यो व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ‘स्थानीय तह’ ले पनि मासु निरीक्षक र सुपरिवेक्षक तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसले गर्दा मासुको गुणस्तर जाँच गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकारको सक्रियता बढ्ने र बजार अनुगमन थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

वधशाला स्थापनाको प्रक्रियामा पनि नयाँ विधेयकले केही लचकता र केही कडाइ दुवै अपनाएको देखिन्छ । मूल ऐनको दफा ४ मा संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले मात्र पशु वधशाला स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख थियो ।

तर अहिलेको संशोधनले कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी व्यक्ति वा संस्थाले वधशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने बाटो स्पष्ट रूपमा खोलेको छ । वधशाला स्थापना गर्दा पशुपन्छी हेर्ने प्रदेश सरकारको जिल्लास्थित कार्यालयबाट इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था यो विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापना गरिने पशु वधशाला र मासु प्रशोधन उद्योगको इजाजत पत्र भने विभागले तोकेबमोजिम दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले नेपालबाट मासु निर्यात गर्न चाहने उद्यमीहरूका लागि कानुनी आधार तयार गरिदिएको छ ।

अर्कोतर्फ, छालासहितको मासु बिक्री गर्न नपाइने पुरानो व्यवस्था (दफा ११ को उपदफा ३) लाई भने नयाँ विधेयकले हटाउने प्रस्ताव गरेको छ, जसले उपभोक्ताको रुचि र बजारको मागअनुसार छालासहितको मासुको व्यापारलाई कानुनी मान्यता दिने संकेत गरेको छ ।

ऐनको कार्यान्वयनका लागि नियम बनाउने अधिकारमा पनि थप स्पष्टता ल्याइएको छ । मूल ऐनको दफा २३ मा नियम बनाउने सामान्य अधिकार मात्र थियो भने नयाँ विधेयकले पशु वधशाला, वधस्थल, मासु बिक्री केन्द्र, मासु प्रशोधन तथा बिक्री वितरण, पशु वध अगाडि र पछाडि गरिने पशु तथा मासु जाँच, मासु जाँचपछि छाप लगाउने विधि र मासुको गुणस्तर निर्धारण, मासु ढुवानी, मासुको ट्रेसेबिलिटी, मासुको गुणस्तर प्रमाणीकरण, मासु सुपरिवेक्षक तथा मासु निरीक्षकको पारिश्रमिकको विषयमा नियम बनाउन सक्ने गरी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिकासमेत बनाउन सक्ने अधिकार यो विधेयकमार्फत विभागलाई दिन लागिएको छ।

अब बन्ने नियमहरूले पशु वधशाला र मासु बिक्री केन्द्रको व्यवस्थापन मात्र नभई मासुको ढुवानी, मासुको ट्रेसेबिलिटी (उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मको शृङ्खला), मासुको गुणस्तर निर्धारण र निरीक्षकहरूको पारिश्रमिक जस्ता विषयलाई समेत समेट्नेछन् ।

साथै, प्रदेशहरूले पनि यस ऐनको मूल मर्मसँग नबाझिने गरी आ–आफ्नो क्षेत्रमा पशु वधशाला र मासु जाँच सम्बन्धी कानुन बनाउन सक्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा विभाग र कार्यालयको परिभाषा थपेर सांगठनिक संरचनालाई पनि व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । यसले पशु सेवा विभाग र प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लास्थित कार्यालयहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पारेको छ । ऐनको यो संशोधनले संविधानको धारा ४४ ले प्रदान गरेको गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न थप बल पुर्‍याउने देखिन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, २०५५ सालको ऐनले मासुको गुणस्तर सुधारको जग बसालेको भए पनि बदलिँदो प्रविधि, संघीय संरचना र बढ्दो बजारका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न यो संशोधन अपरिहार्य देखिएको छ ।

माछालाई पनि जाँचको दायरामा ल्याउनु, स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु र जरिवानाको दरलाई उच्च बनाउनुले सरकार मासुजन्य पदार्थको शुद्धताप्रति गम्भीर हुन लागेको संकेत गरेको छ ।

यो विधेयक संसद्‌बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली बजारमा पाइने मासु र मासुजन्य उत्पादनको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार आउने र अव्यवस्थित वधशाला र मासु बिक्री केन्द्रहरू व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । तथापि, कानुनमा गरिएको यो कडाइलाई व्यवहारमा उतार्न दक्ष मासु निरीक्षकहरूको व्यवस्था र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको विकास गर्नु नै मुख्य चुनौती हुनेछ ।

कुन कुन हुन् मासुजन्य पशुपन्छी ?

सरकारले मासुको लागि योग्य देखिएको र भाले जातको खसी तुल्याएको वा नतुल्याएको भैंसी, बाख्रा, पोथी जातको भेडा, च्याङ्ग्रा, सुँगुर, बङ्गुर, बँदेल, माछा, कुखुरा, हाँस, परेवाका साथै मासु प्रयोजनको लागि पालिएको अन्य पशुपन्छीलाई मासुजन्य पशुपन्छीमा वर्गीकरण गरेको छ ।

त्यसैगरी, मासुको परिभाषाको दायरालाई पनि फराकिलो बनाइएको छ । पहिले मासु भन्नाले मानिसले खान योग्य पशुको मासुलाई मात्र बुझिन्थ्यो भने अब संशोधनमार्फत कच्चा, अर्ध–प्रशोधित र प्रशोधित मासुलाई समेत परिभाषित गरिएको छ, जसले गर्दा बजारमा पाइने ‘रेडि टु इट’ वा प्रशोधित मासुजन्य उत्पादनहरू पनि अब कडा निगरानीमा राख्न लागिएको छ ।

यस्तो छ प्रस्तावित दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था

विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको जरिवाना र सजायमा गरिएको व्यापक वृद्धि हो । २०५५ सालको ऐनमा रहेका दण्ड सजायका प्रावधानहरू हालको समयसापेक्ष नभएको महसुस गर्दै सरकारले यसलाई निकै कडा बनाएको छ ।

मूल ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) अनुसार पशु वध गर्नुअघि स्वास्थ्य जाँच नगराउने, वधशालाबाहेक अन्यत्र वध गर्ने, रोगी पशुपन्छीको मासु बिक्री गर्ने, निरीक्षकले निषेध गरेको मासु बिक्री गर्ने जस्ता कसुरमा पहिलो पटकलाई पाँच हजार र दोस्रो पटकदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैदको व्यवस्था थियो ।

तर, प्रस्तावित विधेयकले यसलाई बढाएर पहिलो पटककै कसुरमा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै, इजाजतपत्र नलिई वधशाला चलाउने, रोग लागेर मरेको पशुको मासु बिक्री गर्ने वा एक जातको पशुको मासुलाई अर्को जातको भनेर मिसावट गरी बिक्री गर्ने जस्ता गम्भीर कसुरमा पहिले १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिना कैदको व्यवस्था थियो ।

नयाँ विधेयकले यस्तो कसुरमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कडा प्रावधान ल्याएको छ । यसरी जरिवानाको रकममा गरिएको यो वृद्धिले व्यवसायीहरूलाई लापरबाही गर्नबाट निरुत्साहित गर्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको उद्देश्य छ ।

इजाजतपत्र विना वधशाला खोल्न र मासु बिक्री गर्न नपाइने

सरकारले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र हित कायम राख्न तथा मासुमा हुने मिसावट र अस्वस्थता रोक्न यो ऐनको विधेयकमार्फत पशु वध गर्नेदेखि मासु बिक्री वितरण गर्नेसम्मका प्रक्रियालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन प्रयास गरेको छ ।
ऐनको दफा ३ अनुसार कसैले पनि इजाजतपत्र बिना पशु वधशाला स्थापना गर्न वा मासु विक्रेताको रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था मूल ऐनले गरेको छ ।

यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन दफा ५ मार्फत वधशाला स्थापना गर्न वा मासु बिक्री गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसका साथै तोकिएको मापदण्ड र सर्तसमेत वधशाला र मासु विक्रेताले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मासुको प्राविधिक गुणस्तर जाँचका लागि दफा ६ ले मासु निरीक्षकको व्यवस्था गरेको छ । वधशाला व्यवस्थापन र मासु निरीक्षकको कामको सुपरीवेक्षण गर्नका लागि मासु सुपरीवेक्षक तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

पशु वधशाला भएको क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा र वधशाला नभएको क्षेत्रमा सुपरीवेक्षकले तोकेको स्थानमा पशुको जाँच गराउनुपर्ने र जाँच गर्दा वध गर्न उपयुक्त देखिएमा निरीक्षकले चिह्न अङ्कित गरी अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ । जाँचको क्रममा पशुपन्छी रोगी देखिएमा रोक लगाउन सक्ने र वध गर्न उपयुक्त देखिएका पशुलाई अनिवार्य रूपमा वधशालामै वध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रचलित कानुनले निषेध गरेका दिनमा भने पशु वध गर्न पाइने छैन । वधशाला नभएको क्षेत्रको हकमा सुपरीवेक्षकले तोकेको समय र स्थानमा वध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

वध गरिसकेपछिको मासुको सुरक्षाका लागि मासु निरीक्षकद्वारा पुनः जाँच गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । जाँचका क्रममा मासुमा कुनै खराबी वा रोग पाइएमा निरीक्षकले त्यसको आंशिक वा पूर्ण बिक्रीमा रोक लगाउन सक्नेछन् भने यो प्रयोजनका लागि सरकारले प्रयोगशाला समेत तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मासु बिक्रीमा थप कडाइ गर्दै ऐनमा उल्लेख भएका पशुबाहेक अन्यको मासु बिक्री गर्न, रोग लागेर वा प्राकृतिक रूपमा मरेका पशुको मासु बिक्री गर्न र छालासहितको मासु बिक्री गर्न निषेध गरेको छ । यद्यपि पन्छी, सुँगुर, बङ्गुर वा बँदेलको मासु र पशुको जात चिनाउन आवश्यक पर्ने टाउको वा खुट्टाको हकमा भने छालासहित बिक्री गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपभोक्ताले स्वस्थ मासु पहिचान गर्न सकून् भन्नका लागि निरीक्षकले जाँच गरिसकेपछि मासुमा स्पष्ट देखिने गरी छाप वा चिह्न लगाउनुपर्नेछ र यस्तो चिह्न नभएको मासु बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

मासुमा हुने मिसावटलाई भने पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । एक जातको पशुको मासुलाई अर्को जातको भनी वा विभिन्न जातका मासु मिसाएर बिक्री गर्न नपाइने र मासुको स्वाभाविक गुण, स्वाद वा तौलमा परिवर्तन ल्याउने गरी कुनै पनि पदार्थ मिसावट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मासु निरीक्षक वा सुपरीवेक्षकलाई जुनसुकै समयमा वधशाला वा मासु बिक्री स्थलमा प्रवेश गरी जाँच गर्न वा नमुना लिन सक्ने अधिकार दिएको छ । यस्तै परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षलाई सम्मान गर्दै चाडपर्व, पूजाआजा वा भोजभतेर जस्ता कार्यका लागि वधशालाबाहेकका स्थानमा पशु वध गर्न र छालासहितको मासु उपभोग गर्न यस ऐनले कुनै बाधा नपुर्‍याउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

कृतिम बुद्धिमत्त प्रयोग गरि प्रस्तुत गरिएको सांकेतिक तस्बिर