थानकोट ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ ले न्यायिक समितिलाई दिएका अधिकार सम्बन्धी विवादमा अदालतमा पनि उजुरी दर्ता हुने भएपछि दोहोरो परेको छ । यसमा कानुनी अन्यौलता छ । खतिवडाले भन्नुभयो, उजुरीलाई निर्णयमा पु¥याउने प्रक्रिया र निर्णय दुवै सही हुनुपर्छ । निर्णय मात्र सही भयो, निर्णयमा पुग्ने प्रक्रिया गलत भयो भने यस्तो निर्णय बदर हुन सक्छ । त्यसैले न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा स्पष्ट बुझाइ बनाउन आवश्यक छ ।

न्यायिक समितिलाई अदालतकै स्वरुप मानिएको छ । यसप्रति नागरिकलाई विश्वाश जगाउनु पर्ने धारणा राख्दै खतिवडाले अदालतमा जस्तै ढिला भयो भने जनताको विश्वाश प्राप्त गर्न नसकिने हुन सक्ने अवस्थाप्रति सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो ।

उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरुको कानुनी दायित्व र सञ्जाल गठन सम्बन्धी प्रस्तुति गर्दै बैठकमा महानगरपालिकाका निर्देशक बसन्त आचार्यले न्याय सम्पादन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण, गैरसरकारी संघ संस्था परिचालन तथा समन्वय, नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुका विषयमा आपसी सम्बन्ध देखाउनुभएको थियो । राजस्व परामर्श समिति, नगर सभा र कार्यपालिकाबाट गठन गरिएका विषयगत समितिहरुका बिचमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखहरु बिचको सञ्जालले कार्य दक्षता र नेतृत्व विकासमा टेवा पुग्ने आचार्यको भनाइ छ ।