थानकोट । 

नागढुंगा-मुग्लिन सडक विस्तारको कामले बल्ल गति लिने भएको छ। बिजुलीका पोल सार्न र रुख काट्ने विषयमा आयोजना र विद्युत प्राधिकरणबीच खर्चका बारेमा सहमति भएको छ। अब काम अघि बढाउन बल्ल सहज भएको आयोजनाले जनाएको छ।

प्याकेजमा काम भइरहेको यो खण्डमा विवादले विभिन्न स्थानमा आयोजना रोकिएको थियो। नागढुंगा-मुग्लिन सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख इश्वर रिजालले भने ‘समस्याहरु सबै समाधान भएका छन्। अब निर्माणको कामले गति लिन्छ।’

आयोजनाले काम सुरु गर्न खोज्दा बिजुलीका पोल सार्दा लाग्ने खर्च, रुख कटान र घरटहराको क्षतिपूर्तिका विषयमा किचलो थियो। ‘महिनौं भए पनि विद्युतका पोल सार्ने, रुख कटान र घरटहराको क्षतिपूर्ति दिन सकिएको थिएन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अब भने यी समस्याहरुको समाधान भएको छ।’

उनका अनुसार विद्युत प्राधिकरणले समाधानको बाटो खोजेको हो। प्राधिकरणले आयोजनालाई १२ करोड ११ लाख रुपैयाँको अन्तिम स्टिमेट पठाएको थियो। त्यसमा आयोजना र प्राधिकरण दुवैबीच सहमति प्रमुख रिजालले बताए।

‘अब त्यही अनुसार पोल सार्ने काम अगाडि बढ्छ। यसका लागि प्राधिकरणले ठेक्का लगाउने र आयोजनाले पैसा दिने प्रक्रिया हुन्छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का लगाउने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले प्राधिकरणले अहिले तत्काल समस्या भएका स्थानमा कोटेसनकै आधारमा पोल सार्ने प्रतिबद्धता प्राधिकरणले जनाएको छ।’

सरकारको ब्याबिनेटले रुख कटान र घरटहरा हटाउन सैदान्तिक निर्णय गरिदिएको रिजाल बताउँछन्। ‘सैदान्तिक रुपमा भएको उक्त निर्णयमा सडक सिमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहराहरु भएता पनि त्यसको क्षतिपूर्ति दिने भनिएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा नेपाल सरकारको लगानीमा रहेको आयोजना भएको भए यसको क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने थिएन। तर यसमा विश्व बैंकले लगानी गर्ने भएकाले सम्झौता पत्रमा यी घरटहराको क्षतिपूर्ति दिने भनिएको छ।’

त्यसैले आयोजनाले लामो समयमदेखि यसरी सरकारको निर्णय कुरेर बस्न बाध्य भएको रिजालको भनाइ छ। रिजालका अनुसार यस आयोजनामा पहिले १२१ घरटहरा हटाउन प्रस्ताव गरिएकोमा पछि केही घरटहरा थप भएका कारण १४३ वटा पुगेका छन्।

‘संघन सहरी भवन कार्यालयले यस्ता घर टहराको अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने काम गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो सँगै संघन सहरी भवन कार्यालयले यो हप्ता उक्त घरटहराको अन्तिम मूल्यांकन गरेर कुल क्षतिपूर्तिको रकम निश्चित गर्नेछन्।’

संघन सहरी भवन कार्यालयले दिएको उक्त क्षतिपूर्तिको रकम जिल्ला समन्वय समितिले स्वीकृत गरेपछि आयोजनाले क्षतिपर्ति दिन सकिने रिजाल बताउँछन्।

यसैगरी, अर्को रुख काट्ने समस्या पनि समाधान भएको रिजालले बताए। रिजालका अनुसार वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका प्रधान्मन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस आयोजनामा काट्नु पर्ने २३ सय वटा रुख काट्न सैदान्तिक स्वीकृति दिएका हुन्।

यसमा ४ वर्ष अगाडि सुरुमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा वारी ९०० र पारी १४०० वटा जति मात्र रुखहरु थियो। अहिले जिल्ला वन कार्यालयले निरीक्षण गर्दा नयाँ रुखहरु पनि थप भएका रिजालले बताए।

साथै, सडक विभागका महानिर्देशकबाट पनि विभागीय सहमति भइसकेको रिजाल बताउँछन्। ‘सडक सिमा भित्रको रुख भएपनि यो सबै सरकारी हुन्छन्। त्यसैले यो हटाउनको लागि विभागीय सहमति चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका साथै डिभिजन वन कार्यालयलाई पनि वन मन्त्रालय बाट स्वीकृति भएर आएको बेहोर जानकारी गराइएको छ।’

त्यही अनुसार आयोजनालाई रुख कटानमा आवश्यक सहयोग गरिदिन आयोजनाले आग्रह समेत गरेको रिजाले बताए। यसका लागि डिभिजन वन कार्यालयले पनि विभागीय स्वीकृति लिनुपर्ने रिजालको भनाइ छ। त्यसपछि आयोजना स्थलमा आएर कटानको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा रहेको छ।

हालसम्म १२ प्रतिशत काम सम्पन्न

रिजालका अनुसार नागढुंगादेखि नौबिसेसम्मको सडक विस्तारमा हालसम्म १२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। जसमा निर्माण व्यवसायीले कल्भर्ट निर्माण गर्ने काम, कटिङ, मेसिनरी, आरसीसी रिटेनिङ वाल, नाली बनाउने कामहरु निर्माण भइरहेका छन्।

काम सुरु भएदेखि यस आयोजनाको काम तिब्रताका साथ अगाडि बढाइएको थियो। तर पछि २ महिना क्रसर उद्योग बन्ध भएपछि यस आयोजनाको काम पनि थप्प भएको थियो। यसले पनि आयोजनाको काममा ढिला हुन गएको रिजालको भनाइ छ बीजमाण्डुमा खबर छ।

अहिले आयोजनाको सडक विस्तारको काम पहिलेकै लयमा भइरहेको रिजाल बताउँछन्। यसमा क्रस ड्रेनेजमा स्लाब कल्भर्ट, पाइप कल्भर्ट र बक्स कल्भर्टहरु निर्माण गर्ने काम पनि भइरहेका छन्।

यसैगरी, यो खण्डमा निर्माण हुने दुई वटा पुल मध्ये नौबिसेमा निर्माण हुने एउटा पुलको काम सुरु भएको रिजालले बताए। अर्को पुलको भने लेआउट तयार पारिँदैछ।

यस्तै, प्याकेज २ नौबिसेदेखि मलेखुसम्मको सडक विस्तारको काम ५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। रिजालका अनुसार यस खण्डमा पनि पहिलो प्याकेजमा भइरहेका कामहरु भइरहेका छन्।

यसमा निर्माण हुने १३ वटा पुल मध्ये तत्काल ४ वटा पुलको निर्माण कार्य सुरु भएको रिजालको भनाइ छ।

यो आयोजना विश्व बैंकको १९ अर्ब ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो। नागढुंगा-नौबिसे खण्ड १२.२६ किलोमिटरको ठेक्का एक अर्ब ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँमा एमएस जियाङसु-सगुन जेभी र नौबिसे-मलेखु खण्ड ४३.५४२ किमिको ठेक्का शर्मा-लामा-जेडआइसीजी जेभीले ५ अर्ब ३३ करोड १९ लाखमा पाएको हो।

यसैगरी तेस्रो खण्ड मलेखुदेखि मुग्लिनसम्म ४० किमिका लागि ठेक्का ४ अर्ब ८० करोडमा लागेको छ। यो निर्माणको ठेक्का शर्मा-जेडआइसीजी जेभीले पाएको छ। यो सडक विस्तारको काम तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। पाँच वर्षसम्म निर्माण व्यवसायीले मर्मत सम्भारको कामका जिम्मेवारी लिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरेको छ।