थानकोट ।

चन्द्रागिरि नगरका मेयर घनश्याम गिरीले कलंकी-नागढुङ्गा-पिपलामोड सडक खण्डको दायाँबायाँ रहेका संरचना तथा जग्गाको न्यायोचित मुआब्जा नदिई सडक विस्तार गर्न नसकिने धारणा राखेका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख डीपी अर्यालको सचिवालयको संयोजनमा बसेको बैठकमा मेयर गिरीले सो धारणा राखेका हुन् ।

त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत चन्द्रागिरि नगरपालिका इलाकािभत्र कलंकी-नागढुङ्गा-पिपलामोड सडक खण्डसम्मको करिब १० किलोमिटर सडकको दायाँबायाँको संरचना तथा जग्गाको मुआब्जा टुंगो नलाग्दा यस क्षेत्रमा सडक विस्तार थाती रहेको छ ।

बैठकमा कलंकी-नागढुङ्गा-पिपलामोड सडक खण्डले छुने चन्द्रागिरि नगरका वडा नं. २, ३, ४, ५, ६, ७, १०, ११, १२, १४, १५ का वडाध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिले सभामुखसमक्ष मुख्य सडक विस्तारका क्रममा देखिएका समस्या र समाधानका विषय अवगत गराएका थिए ।

छलपफलमा जनप्रतिनिधिका कुरा सुनेपछि सभामुख अर्यालले सडकको क्षेत्र ११ मिटर वा २५ गर्ने सन्दर्भमा आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा निर्णय गरिने र यसअघि ८ मिटर क्षेत्रको मुआब्जा बुझेको पक्षको विषयमा पूर्ववर्ति निर्णय अध्ययन गरिने धारणा राखेको बैठकमा उपस्थित एक जनप्रतिनिधिले थानकोट टाइम्सलाई जानकारी दिए । मुआब्जाका विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सरकारले अक्षरस पालना गर्नुपर्नेमा चन्द्रागिरिका उपस्थिति जनप्रतिनिधिको जोड दिएको बताइएको छ ।

यस्तै, नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको समस्याका बारेमा समेत चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं. २ का जनप्रतिनिधि लवराम सुवेदीले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ ।

शुक्रबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदिप विष्ट, काठमाडाैंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक विभागका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो।

बैठकमा कलंकी–नागढुङ्गा सडक खण्डलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र सौन्दर्ययुक्त बनाउने विषयमा समेत आवश्यक समन्वय र आगामी कार्ययोजनाबारे समेत छलफल भएको सभामुख अर्यालको सचिवालयले जनाएको छ ।