थानकोट ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले मुलुकभरका सबै नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी आपूर्ति गर्ने योजनाका विषयमा स्पष्ट कार्ययोजनासहितको विवरण १५ दिनभित्र यस समितिमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । 

बैठकले पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल), आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी), काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाललाई समेत सो निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । समितिका सभापति आशिष गजुरेलले भन्नुभयो, “आमनागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी कहिलेसम्म उपलब्ध हुन्छ भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर अझै प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसैले आगामी १५ दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमासहितको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छौँ ।  प्राप्त कार्ययोजनाका आधारमा समितिले नियमन र अनुगमनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।” समितिले सम्बन्धित आयोजनाका प्रमुखसँग समन्वय गरी चाँडै स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी गरेको भन्दै उहाँले यसका लागि सरोकारवाला निकायसँग प्राथमिकता र योजनासम्बन्धी विवरण माग गरिएको बताउनुभयो । 

 दीर्घकालीन समाधान खोजिँदै

बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले खानेपानी क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि मन्त्रालयले नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन सुरु गरेको बताउनुभयो । उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दीर्घकालीन समाधान, संस्थागत पुनर्संरचना तथा बजेट व्यवस्थापन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो । 

सचिव पुडासैनीले बैठकमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी, मेलम्ची आयोजनाको वर्तमान अवस्थालगायत मुलुकको खानेपानीको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो । विभिन्न आयोजनामा विनियोजन गरिएको बजेट अर्थ मन्त्रालयले समयमै फुकुवा नगर्दा विकास आयोजनालाई तीव्रता दिन कठिनाइ भएको उहाँले बताउनुभयो । “खानेपानीका लागि यस वर्षको कुल ३७ अर्ब रुपियाँको बजेटमध्ये करिब ३१ अर्ब सङ्घीय सरकारको रहेको र बाँकी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने छ । नयाँ कार्यक्रमका लागि कुल तीन अर्ब रुपियाँ मात्र छुट्याइएको छ । बाँकी बजेट पुराना तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न केन्द्रित गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सचिव पुडासैनीले बर्सैभरि मेलम्चीको पानी वितरणलाई निरन्तरता दिन अहिले खोलामै रहेको हेडवक्र्सलाई सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण गर्दै पहाडमा बनाउन डिजाइन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । हेडवक्र्स निर्माणका लागि छिट्टै बोलपत्र आह्वान गरिने तयारी भइरहेको छ । सुरक्षित ठाउँमा हेडवक्र्स निर्माण भइसकेपछि अबको दुईदेखि साढे दुई वर्षभित्र काठमाडौँमा बाह्रै महिना पानी वितरण गर्न सकिने उहाँले दाबी गर्नुभयो । मेलम्चीको पानी वितरणलाई बर्सैभरि निरन्तरता दिनका लागि नै अहिले सुन्दरीजलमा साढे २५ करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

एकीकृत प्राधिकरणको तयारी

सचिव पुडासैनीले खानेपानीक्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै उहाँले यसका लागि मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रस्तावित सो प्राधिकरणमा सञ्चालन, पूर्वाधार विकास, नियमन र ढल व्यवस्थापन गरी चार वटा छुट्टाछुट्टै विभाग रहने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको प्राकृतिक मुहान सुक्ने समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयसँग मिलेर अनुसन्धान गर्ने र कृत्रिम पुनर्भरणका कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति लिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पम्पिङ आयोजनाका लागि विद्युत् महसुलमा प्रतियुनिट दुई रुपियाँ कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारीसमेत दिनुभयो ।

खानेपानी सुनिश्चितको माग

बैठकमा समितिका सदस्य काठमाडौँ–२ का सांसद सुनील केसीले काठमाडौँ उपत्यकामा पानी वितरणका लागि काम गर्दै आएका निकायसँग काठमाडौँवासीले कहिलेदेखि नियमित रूपमा मेलम्चीको पानी खान पाउने ? उपत्यकावासीले कहिलेसम्म बाल्टिन र गाग्री बोकेर हिँड्ने ? लगायतका प्रश्नको जवाफ माग्दै बर्सैभरि खानेपानीको सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा नियमित र प्रभावकारी रूपमा खानेपानी वितरणको सुनिश्चितका लागि तथा खानेपानीको विकासका लागि ठोस निर्णय गर्न मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल), आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई एउटै निकायका रूपमा खडा गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिनुभयो ।