थानकोट ।

विगतका सरकारका पालामा ठूलो परिमाणको सरकारी जग्गा व्यक्ति तथा विभिन्न संघसंस्थाका नाममा गएको वा अतिक्रमणमा परेको पाइन्छ। राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढी, उद्योग-कारखाना तथा पूर्वराजपरिवारका नाममा रहेका जग्गासमेत कब्जा गर्ने, दर्ता गराउने वा न्यून मूल्यमा दीर्घकालीन लिजमा लिने प्रवृत्ति वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर वा अदालती फैसला आफ्नो पक्षमा पारेर कतिपय व्यक्ति तथा संस्थाले कौडीको भाउमा दशकौंसम्म सरकारी जग्गा उपभोग गरिरहेका छन्। ती जग्गामा व्यापारिक संरचना बनाएर अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गरिए पनि राज्यले भने त्यसअनुसारको प्रतिफल पाउन सकेको छैन।

यसको एउटा उदाहरण काठमाडौं महानगरपालिका-२६, गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कको जग्गा हो। नयाँ बसपार्कको करिब १६१ रोपनी सरकारी जग्गा लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई ५० वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका र लोत्सेबीच २०५४ सालमा वार्षिक एक करोड १० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।

जग्गा लिजमा लिएपछि लोत्सेले त्यहाँ विभिन्न संरचना निर्माण गरी व्यापार-व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ। बसपार्कबाट मासिक रूपमा ठूलो रकम आम्दानी हुने गरे पनि महानगरपालिकाले पाउने रकम भने अत्यन्त न्यून रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। बसपार्कको केही जग्गा अतिक्रमण गरी घर तथा अन्य भवनसमेत निर्माण गरिएको बताइन्छ।

लिजका नाममा सरकारी जग्गामाथि अनधिकृत कब्जा भइरहँदा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले न सम्झौता तोड्ने पहल गरेको छ, न त वास्तविक रूपमा कति जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ भनेर प्रभावकारी खोजबिन नै गरेको देखिन्छ। गोंगबु बसपार्कको जग्गा त देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गाको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो।

राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र कानून व्यवसायीलाई प्रभावमा पारेर सरकारी जग्गामाथि गिद्धेदृष्टि लगाउने, हडप्ने र व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने क्रम अझै रोकिएको छैन। कतिपय स्थानमा सरकारी जग्गा नै धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण निकालिएको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएका छन्।

चितवनस्थित भरतपुर अस्पतालको करिब ३१ बिघा जग्गा निजी मेडिकल कलेजको प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको छ।

उक्त जग्गा कलेज अफ मेडिकल साइन्सलाई ४९ वर्षका लागि लिजमा दिइएको हो। सोही जग्गालाई आधार बनाएर बैंकबाट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण निकालिएको आरोप छ।

भरतपुर अस्पतालको जग्गा लिजमा दिने निर्णय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०५३ असार १४ गते गरेको थियो। सरकारी अस्पतालको सम्पत्ति निजी संस्थाको व्यावसायिक स्वार्थमा प्रयोग हुनु र त्यही सम्पत्तिका आधारमा बैंक ऋण लिइनुले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

पूर्वी नवलपरासीस्थित भृकुटी कागज कारखानाको करिब ७८० रोपनी सरकारी जग्गामा पनि निजी समूहको नियन्त्रण रहेको छ। २०४९ कात्तिक ५ गते १७ करोड रुपैयाँमा उक्त जग्गासहितको सम्पत्ति खरिद गर्ने सम्झौता गोल्छा अर्गनाइजेसनको लगानी रहेको हिमाली पाइप र सरकारबीच भएको थियो।

तर, सम्झौताबमोजिमको झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ अझै सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको बताइन्छ। यसका बाबजुद उक्त जग्गा तथा सम्पत्ति धितो राखेर बैंकबाट करिब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको आरोप छ। राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरी सरकारी सम्पत्तिको प्रयोगबाट अर्बौं ऋण लिइनु गम्भीर छानबिनको विषय हो।

धरानस्थित सर्दु जलाधार क्षेत्रको चार हजार ५२४ रोपनी सरकारी जग्गा पनि भूमाफियाको कब्जामा परेको आरोप छ। तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासबाट भएको त्रुटिपूर्ण फैसलाका कारण उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नियन्त्रणमा पुगेको दाबी गरिँदै आएको छ।

झापास्थित गिरिबन्धु टी-स्टेटको जग्गा प्रकरण पनि सरकारी निर्णयबाट निजी स्वार्थ पूरा गरिएको चर्चित उदाहरण हो। २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिबन्धु टी-स्टेटको जग्गा व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गर्ने बाटो खोलिएको आरोप छ।

त्यसपछि २०६० सालमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बाँकी जमिनसमेत व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरेको बताइन्छ। २०७८ वैशाख ७ र १३ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट पनि सोही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको थियो। गिरिबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठिसकेको छ।

विराटनगर जुट मिललगायत विभिन्न सरकारी उद्योगका जग्गा पनि कौडीको भाउमा बेच्ने वा दीर्घकालीन लिजमा दिने निर्णय विगतका सरकारका पालामा भएका छन्। सरकारी उद्योग बन्द गराएर तिनका बहुमूल्य जग्गा निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने प्रवृत्तिले राज्यलाई दीर्घकालीन आर्थिक क्षति पुर्‍याएको छ।

२०४७ सालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा बालुवाटारस्थित ललिता निवास र बौद्ध चुच्चेपाटीस्थित हाल हायात होटल रहेको जग्गासम्बन्धी निर्णय भएको थियो। सोही समय सिंहदरबारपछाडिको बाटो खोलिएपछि त्यस क्षेत्रको सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा पुगेको आरोप छ।

अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, धोबीखोला, बबरमहल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको दायाँबायाँ, माइतीघर, रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण अस्पताल क्षेत्र, घट्टेकुलो चोक, कालिकास्थान, पुतलीसडकको बाँसघारी, मैतीदेवी पेट्रोलपम्प, सिफलचौरदेखि माइती नेपाल आसपाससम्मका सरकारी जग्गा पनि विभिन्न समयमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको दाबी गरिन्छ।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला गुम्बा निर्माणका नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिइएको आरोप छ। सर्पपालन परियोजनाका नाममा राज्यको ठूलो रकम दुरुपयोग भएको विषय पनि सार्वजनिक चर्चामा आएको थियो।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा थानकोट, मातातीर्थ र ललिता निवासलगायत क्षेत्रका सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको आरोप छ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघसंस्थालाई पार्टी कार्यालय स्थापना गर्ने नाममा ठूलो परिमाणको सरकारी जग्गा बाँडिएको थियो।

भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेमा २०२४ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले स्थानीयसँग प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँका दरले करिब ११० रोपनी जग्गा खरिद गरेका थिए। लालपुर्जामा ११० रोपनी उल्लेख भए पनि पछिल्लो नापजाँचमा क्षेत्रफल करिब १४५ रोपनी रहेको बताइन्छ।

२०६५ सालमा राजतन्त्र अन्त्य भएपछि उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टको संरक्षणमा गएको थियो। तर, ट्रस्टको बेवास्ताका कारण जग्गामा व्यक्ति तथा स्थानीय निकायको मनपरी चलेको आरोप छ। जग्गा अतिक्रमण गरी निजी घर तथा भवन निर्माण गरिएका छन्।

उक्त जग्गामा पर्खाल लगाउने नाममा समेत आर्थिक अनियमितता भएको स्थानीयको आरोप छ। २०७४ सालमा अर्थ मन्त्रालयले जग्गा घेराबारका लागि भक्तपुर नगरपालिकालाई तीन करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। नगरपालिकाले व्यवस्थित नापजाँचबिनै पर्खाल र प्रवेशद्वार निर्माण गरेको आरोप छ।

स्थानीयका अनुसार पर्खाल तथा गेट निर्माणमा बढीमा ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको हुन सक्ने र बाँकी रकममा अनियमितता भएको आशंका छ। यस्ता आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।

तीनकुने चौरनजिकै यातायात व्यवस्था कार्यालय छ। त्यसको अगाडि निर्माण गरिएको ठूलो घरमा किराना पसल, फलफूल पसल, चिया पसल र ब्यूटीपार्लरलगायत व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएका छन्। उक्त घर विकुलाल खिउँजुको रहेको र उनले तीनवटा ढुंगेधारा तथा राजकुलो मासेर घर बनाएको आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका छन्।

राजनीतिक संरक्षणकै कारण उनले भवनको सम्पन्नता प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरेको स्थानीयको दाबी छ। यस्ता विवादित संरचनामाथि स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी कदम चालिएको देखिँदैन।

सल्लाघारीस्थित सैनिक ब्यारेकको दायाँबायाँ, चाँगुगणेशस्थान, खरिपाटी जाने बाटो, दुवाकोट जाने टेम्पोपार्क, निकोसेरा, राधेराधे र सिर्जनानगर क्षेत्रलाई २०२१ सालको नापीका क्रममा सरकारी, गुठी, ऐलानी, आर्यघाट तथा सिमसार क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरिएको बताइन्छ। तर, अहिले ती क्षेत्रमा निजी घरैघर निर्माण भएका छन्।

भक्तपुरमा मात्र ठूलो परिमाणको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको दाबी गरिन्छ। तर, यसको एकीकृत, अद्यावधिक र आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन। यसले मालपोत, नापी, स्थानीय तह, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।

अब बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले व्यक्तिका नाममा लगिएका, अतिक्रमण गरिएका तथा कौडीको मूल्यमा दीर्घकालीन लिजमा दिइएका सरकारी जग्गाको खोजबिन सुरु गरेको छ। सरकारको यो अभियान स्वागतयोग्य छ। तर, खोजबिन मात्र पर्याप्त हुँदैन।

राज्यलाई अस्वाभाविक रूपमा नोक्सानी हुने गरी गरिएका लिज सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ। विगतका मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारी जग्गा व्यक्ति वा संस्थालाई दिने गरी भएका गैरकानूनी तथा सार्वजनिक हितविपरीतका निर्णय पुनरवलोकन गरी रद्द गर्नुपर्छ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउन संलग्न नेता, मन्त्री, कर्मचारी, बिचौलिया र भूमाफियामाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही गरिनुपर्छ। सरकारी सम्पत्ति धितो राखेर ऋण निकाल्ने व्यक्ति, कम्पनी तथा त्यस्तो ऋण स्वीकृत गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिकासमेत छानबिन हुनुपर्छ।

भूमिसुधार तथा मालपोतमन्त्री प्रतिभा रावलले यस विषयमा तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ। देशभर अतिक्रमणमा परेका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, वन, सिमसार र राजकुलोका जग्गाको अभिलेख तयार गरी राज्यको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हो।

मन्त्री रावलले यो काममा ढिलाइ गर्नुहुँदैन। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण भाषण र प्रतिबद्धताले मात्र हुँदैन। विवादित दर्ता खारेज गर्ने, नक्कली प्रमाण पुर्जा बदर गर्ने, अतिक्रमित संरचना हटाउने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने आँट देखाउनुपर्छ।

सरकारी जग्गा कुनै दल, नेता, कर्मचारी, व्यापारी वा संस्थाको निजी सम्पत्ति होइन। यो नागरिकको साझा सम्पत्ति हो। त्यसैले राज्यको सम्पत्तिमाथि वर्षौंदेखि चलिरहेको पहुँचवाला र भूमाफियाको रजाइँ अन्त्य गर्न सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनैपर्छ।

-रुषा थापा, साँघु