थानकोट ।

सरकारले कप्तानगन्ज घटनापीडितलाई राहत दिने लगायत विभिन्न सात वटा निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदले गरेका मुख्य सात वटा निर्णय सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका छन्। पहिलो निर्णयमा तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने रहेको छ।

त्यस्तै, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा याङकी उक्यावलाई निर्णय गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। उक्याव काठमाडौँकी बासिन्दा हुन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, सरकारले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणवद्ध रूपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्रा. डा. खड्गबहादुर केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। उनी पर्वतका बासिन्दा हुन्। त्यस्तै, आयोगको सचिवमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। उनी भोजपुरकी बासिन्दा हुन्।

यससँगै बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सातौँ निर्णयमा सुनसरी र सिराहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यू हुने र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत, उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।