थानकोट ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई विशेष अदालतले १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले आइतबार कार्कीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्कीविरुद्ध ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । कार्की अर्थमन्त्री रहेका बेला पोखरा विमानस्थलको ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायतका महसुलबाट उन्मुक्ति दिने गरी ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’मा गलत प्रावधान राखिएको र त्यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक हानि पुगेको अख्तियारको दाबी थियो ।

अख्तियारले कार्कीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ३ बमोजिमको कसुर गरेको दाबी गर्दै कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवानाको माग गरेको थियो । कार्कीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, सतिशकृष्ण खरेल तथा अधिवक्ताहरू आशिष अधिकारी, अपूर्व खतिवडा र सेमन्त दाहालले बहस गरेका थिए ।

बहसका क्रममा कार्कीले आफूले कुनै नयाँ प्रावधान नराखेको र नेपाल–चीनबीच भएको ऋण सम्झौताको कार्यान्वयन मात्रै गरेको दाबी गर्दै सफाइको माग गरेका थिए । अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाण र परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा कार्कीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीको तत्कालीन पदीय हैसियत, भूमिका र जिम्मेवारीसमेतलाई मध्यनजर गरी १५ लाख रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई तारेखमा राख्नू ।’

तोकिएको धरौटी रकम बुझाउन नसके कार्कीलाई कारागार कार्यालय पठाउनसमेत अदालतले आदेश दिएको छ । धरौटी बुझाएपछि भने कार्की थुनाबाहिर रहेर मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया सामना गर्न पाउनेछन् ।