थानकोट ।
सरकारले बाढीपहिरोसहितका विपत्मा बेपत्ता भएकालाई ४५ दिनभित्रै मृत्युसरह घोषणा गरी मृत्युदर्ता बनाउन मिल्ने गरी कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको छ हालको कानुनअनुसार यसका लागि तीन वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले विपत्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसहित तीन अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्षमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित भई कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ । विपत्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक (हाल अध्यादेश)को प्रक्रियामा संलग्न सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार विपत्मा बेपत्ता भएकालाई संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृत्युसरह घोषणा गरेपछि मृत्युदर्ता बनाउन मिल्ने प्रावधान अध्यादेशमा छ । विपत्का हकमा तीन वर्ष कुर्नुपर्ने वा न्यायिक घोषणा गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब खोज तथा उद्धार समाप्त भएपछि वा घटनाको ४५ दिनपछि मृत्युसरह घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भोटेकोशी बाढीलगायत प्राकृतिक विपत्बाट प्रभावित क्षेत्रको राहत, पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गरी विपत्सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरिएको बताए । उनल भने, ‘विपत्जन्य घटनामा बेपत्ता नागरिकका परिवारले भोग्नुपरेको कानुनी तथा आर्थिक जटिलतालाई सहज बनाउन खोजिएको छ । बेपत्ताको मृत्यु घोषणा हुने प्रावधानलाई छोट्याएर ४५ दिनमा झारेका छौँ ।’ यसका लागि तीनवटा ऐन संशोधन हुन लागेका हुन् । जसमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पञ्जीकरण ऐन, २०७६ र विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ रहेका छन् ।

विपत्मा बेपत्ताको मृत्युदर्ता बनाउन लाग्ने समय, के छ प्रक्रिया ?
सरकारले विपत्सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गर्दा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० को (१) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (३) पछि खण्ड (४ ) थपेको छ । जसअनुसार मन्त्रिपरिषद् (सरकार)ले मृत्युसरह घोषणा गर्ने निर्णय गर्ने र त्यसअघिका प्रक्रियाबारे उल्लेख छ ।

अवधि तोकेर विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी वा नगरेको दुवै अवस्थामा सरकारले मृत्युसरह घोषणा गरेमा मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिरहनुपर्ने छैन । तर, त्यसका लागि खोज तथा उद्धार कार्य समाप्त भएको वा घटनाको ४५ दिन पूरा भएको हुनुपर्नेछ । तर, यस्ता घटनामा बेपत्ता भएका नागरिकलाई सरकारले सिधै मृतकसरह घोषणा गर्नेछैन ।

बेपत्ता भएका व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएका स्थानीय तहको सिफारिस लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरेर राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा सिफारिस गर्नेछ । प्राधिकरणले दाबीविरोधका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ । त्यसपछि प्राधिकरणको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव जानेछ । मन्त्रिपरिषद्ले मृतकसरह घोषणा गरेपछि परिवारलाई राहत तथा मृतकसरह घोषणा गरिएका व्यक्तिको मृत्युदर्ता गराउने बाटो खुल्नेछ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ अनुसार मृत्युदर्ता बनाउन बुवाआमा, पतिपत्नी, छोरा वा छोरी र उनीहरूको परिवारका सदस्य (१८ वर्ष पुगेका) सूचक बन्न पाउने व्यवस्था छ । तर, व्यक्तिको सूचक नरहेका अवस्थामा कानुनबमोजिमका संरक्षक वा माथवरले वा त्यस्ता व्यक्ति नभएमा स्थानीय तहका प्रमुख वा सम्बन्धित वडाध्यक्ष सूचक रहन पाउनेछन् ।

हालको व्यवस्थाअनुसार मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार कुनै व्यक्ति विनासूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी नआएमा जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त भएकामा बाहेक मृत्यु भएको मानिन्छ । तर, ८० वर्ष उमेर भएका व्यक्तिका हकमा पाँच वर्ष, दुर्घटना भएको वायुयान, पानीजहाज वा अन्य सवारीसाधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति भए दुर्घटना भएको तीन वर्षमा मृत्युसरह मानिने उल्लेख छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्ति विनासूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपत् वा दुर्घटनामा परेको भनेर न्यायिक घोषणा गरिपाऊँ भनी अदालत जान पाइन्छ । त्यसका लागि व्यक्ति बेपत्ता वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधारसहित निवेदन दिएमा अदालतले सबुत प्रमाण बुझेर मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान उक्त ऐनमा छ । मृत्युदर्ता बनाउन बुवाआमा, पतिपत्नी, छोरा वा छोरी र उनीहरूको परिवारका सदस्य (१८ वर्ष पुगेका) सूचक बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

व्यक्तिको मृत्यु भएको प्रमाण कानुनी र प्रशासनिक प्रयोजनका लागि पेस गर्न, चलअचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण वा अधिकार प्रत्यायोजनलगायतका लागि मृत्युदर्ता गराउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, विधवा प्रमाणित हुन तथा राज्यबाट प्रदान गरिने अन्य सेवासुविधा लिन पनि मृत्युदर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अध्यादेश जारी भएपछि अगाडि बढ्नेछ बेपत्ताका परिवारलाई राहत वितरण प्रक्रिया राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतले कानुनी बाटो खुलेपछि बेपत्ताका परिवारलाई राहत वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइन् । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र विपत्पीडित उद्धार तथा राहत मापदण्डअनुसार बेपत्ताका परिवारले जनही दुई लाख राहत पाउनेछन् । त्यसअघि मृतकसरह घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १४ असोजको बैठकले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको मृत्युसरह घोषणाको प्रक्रियाका लागि विवरण यकिन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै, अत्यावश्यक स्थानबाहेक खोज तथा उद्धारको काम स्थगित गरिसकेको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १९ असोजको बैठकले अत्यावश्यक खोजसहित पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

विशेष परिस्थितिबाहेक खोज तथा उद्धारको काम स्थगित गरिसकेको छ । अब बेपत्ता भएकाहरूको स्थायी ठेगाना भएका पालिका, जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति हुँदै प्राधिकरणमा विवरण प्राप्त भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने महतले बताइन् । सरकारले १० भदौमा आएको भोटेकोशी बाढीले क्षति पुर्याएका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका १५ पालिकालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो । भोटेकोशी बाढीमा अझै कम्तीमा पाँच हजार ५५० हराइरहेको सरकारी तथ्यांक छ । एक हजार ४५३ शव फेला तथा मानव अंग परे पनि ११२ को मात्र सनाखत भएको छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन अध्यादेश 
सरकारले बुधबार नै भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न दुईवटा अध्यादेश पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ । यी दुई अध्यादेश भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन प्रयोजनका लागि भए पनि प्रावधानबारे प्रस्ट खुलिसकेको छैन । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई दुई वर्षभित्र जग्गा उपलब्ध गराइसक्ने लक्ष्यका साथ कानुनी प्रावधान सुधार गर्न लागिएको बताए ।

‘जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, मालपोत ऐन, २०३४ र भूउपयोग ऐन, २०७६ का केही प्रावधान संशोधन हुन लागेका हुन्,’ सचिव भुजेलले भने, ‘कानुन सुधार हुन लागेकामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीलाई भोगचलन गरिरहेकोमध्ये निश्चित जग्गा उपलब्ध गराउने विषय छन् । यसबाहेक स्थानीय र प्रदेशले सञ्चालन गरिरहेका जग्गा विकासका कार्यक्रममा सहजीकरण छ ।’

त्यस्तै, जग्गा वर्गीकरणको विषय पनि संशोधन हुन लागेको छ । अब स्थानीय तहले एकपटकका लागि जग्गा वर्गीकरण गर्न सक्नेछन् । तर, स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेपछि जग्गा किनबेच र कित्ताकाटमा सहज हुनेछ ।

त्यस्तै, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र वनको वर्गीकरणसँग सम्बन्धित छ । सरकारले वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ संशोधन गरेर भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बाटो खोल्न थालेको हो । कुनै वेला वन क्षेत्र रहेका, तर हाल बजार बनिसकेका (चिसापानी, भालुवाङसहित) लाई आवादी कायम गर्न सकिने व्यवस्था पनि सिफारिस भएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।