त्रिभुवन पार्कको किचलोः सर्वोच्चको आदेशको सार, पूर्ण इजलास नबसुञ्जेल अध्यक्षमा मदन ताम्राकार

थानकोट ।

थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्कका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिरम आदेश जारी गरेको छ ।

असार ३२ मा बसेको न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (ख) बमोजिम उक्त अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाईबाट निर्णय नभएसम्म बागमती प्रदेश सरकारको २०८२ चैत्र २७ को चलानी नम्बर ५४८ को पत्र र मिति २०८३ असार १५ गतेको चलानी नम्बर ९९६ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।

आदेश पत्रमा भनिएको छ -निवेदक प्रतिष्ठान संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालित रहेको देखिन्छ। प्रतिष्ठानको त्रिभुवन स्मृति पार्कको चल/अचल सम्पत्ति हालसम्म प्रतिष्ठानकै नाममा कायम रहने व्यहोरा मिसिल संलग्न प्रतिष्ठानको विधान समेतबाट देखिन्छ।

प्रतिष्ठानले त्रिभुवन स्मृति पार्कको सम्पत्ति व्यवस्थापन सही ढङ्गले नगरी समस्या रहेको भनी प्रदेश सरकारवाट व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय गरेको भन्नेसमेत समग्र विषयहरुको निरुपण रिट निवेदनको पूर्ण सुनुवाईको बखत नै गर्नुपर्ने देखिँदा सो प्रयोजनको लागि हट्न हटाउन नपाउने गरी अग्राधिकार दिई मिति २०८३ साउन १५ गतेको पेशी तोकी दिएको छ।

त्रिभुवन स्मारक समितिको परिवर्तित नाम शहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठानको अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष मदन ताम्राकारले त्रिभुवन पार्क व्यवस्थापनका विषयमा मनोमानी गरिएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय हेटौंडा मकवानपुर समेतलाई विपक्षी बनाई मुद्धा दायर गरेका थिए ।

बागमती प्रदेश सरकारले भने उक्त पार्क व्यवस्थापनका लागि भन्दै थानकोटका चन्द्रबहादुर गोपालीलाई सञ्चालक समिति अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको उपस्थितिमा उनले असार तेस्रो साता पदबहाली गरेका थिए ।