थानकोट ।

बागमती प्रदेशका मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ अझै मन्त्रालय विहीन अवस्थामा छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठलाई २ कोठाको छुट्टै कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ ।

उनको आवासका लागि हेटौंडा-८ मा निजी घर भाडामा लिइएको छ ।

विभागीय जिम्मेवारी नहुँदा उनी न नीतिगत काममा जोडिन सकेका छन्, न कुनै निर्णायक भूमिका र बजेट परिचालन तथा कार्यान्वयनको काममा जोडिएका छन् ।

एक स्वकीय, पीएसओ र गाडी सुविधासहित उनी गृह जिल्ला धादिङ, प्रदेश राजधानी हेटौंडा र केही औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आमन्त्रण भएमात्र सहभागी हुने गरेका श्रेष्ठ औपचारिक कार्यक्रम तथा अनुगमनका काममा पनि खासै निस्केको देखिँदैन ।

विभागीय जिम्मेवारी, बजेट परिचालन तथा नीतिगत र निर्णायक भूमिका न्यून भएकाले प्रतिवद्धतामा पनि समस्या हुँदा उनी सक्रियता कम देखिएको हो ।

मन्त्री श्रेष्ठलाई विभागीय जिम्मेवारी दिन प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय बढाउन सत्ता साझेदार दल एमाले तयार छैन ।

सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस र एमालेबिच १३ मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ७ र एमालेले ६ मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । तर कांग्रेसभित्रको गुट र भागबण्डाका कारण मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रीको सङ्ख्या बढाएका थिए ।