थानकोट ।

बेलायत सरकारले गतवर्ष नै नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जागिर दिने प्रस्ताव ल्यायो ।

आकर्षक तलब र प्रशस्त सुविधासहित आएको प्रस्तावलाई नेपालको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले स्वागत गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्‌मा तत्कालै प्रस्ताव लग्याे । गत साउनमै मन्त्रिपरिषद्ले श्रम समझदारी गर्न अनुमति दियाे ।

गत ६ भदौमा बेलायतसँग श्रम सम्झौता पनि भयो । त्यसयता दुई देशका अधिकारीबीच बारम्बार संवाद भइरहेकाे छ । परीक्षा लिएर उत्तीर्णहरूलाई बेलायत पठाउने समझदारी भए पनि कहिलेसम्म पठाइने टुङ्गाे छैन् ।

बेरोजगारी, पेसागत असुरक्षाजस्ता समस्या झेलिरहेका नेपालका धेरै नर्सहरू बेलायतमा जागिर पाइने कुराले उत्साहित थिए । तर, प्रक्रिया लम्बिएको लम्बियै अनिश्चितजस्तै भएपछि निराश बनेका छन् । नेपालबाट नर्ससँगै ल्याब असिस्टेन्ट, अनमी, बीएन नर्स, फार्मेसिस्टलगायत जनशक्ति पठाउने गरी श्रम सम्झौता भएको छ ।

‘म मन्त्री हुँदा सम्झौतासहितका महत्त्वपूर्ण काम सकिएका थिए । त्यसपछि उम्मेदवार छनोट लगायतका लागि कार्यविधि बनाउने कुरा भयाे’, निवर्तमान श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरले भने, ‘हामीले सबै काम सकाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएका थियौँ ।’

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पाेखरेलले परराष्ट्र मन्त्रालयको काम सकाएर प्रोटोकलसम्बन्धी फाइल अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिए । ‘कानुनबाट आएपछि श्रम मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिनेछ’, उनले भने । मन्त्रालयले बेलायतसँग भएको सम्झौताका आधारमा प्रोटोकल डकुमेन्ट बनाएको थियो ।

पोखरेलका अनुसार, सुरुमा परीक्षणका रूपमा १ सय जना स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायत पठाइनेछ । ‘त्यसपछि दुवै पक्ष सन्तुष्ट भएमा, यहाँबाट नर्ससहितका स्वास्थ्यकर्मी पठाउँदा आगामी दिनमा नेपाललाई समस्या नहुने निश्चित भएमा थप स्वास्थ्यकर्मी पठाउने कुराको टुङ्गो लाग्छ’, उनले शिलापत्रसित भने । सुरुको चरणमा सय जना स्वास्थ्यकर्मी अबको तीन महिनाभित्रै बेलायत पुगिसक्ने उनले बताए ।

सुरुमा गएका स्वास्थ्यकर्मीको कामका आधारमा थप संख्याबारे टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘राेजगारदाता सन्तुष्ट भए तर हामीलाई यता जनशक्ति अभाव हुन्छजस्तो लाग्यो भने नपठाउने कुरा पनि हुन सक्छ’, उनले भने, ‘स्वास्थ्यजस्ताे संवेदनशील क्षेत्रकाे भविष्यसँग जाेडिएकाे कुरा हाे ।’

नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनकी महासचिव नर्बदा थापाले भएका स्वास्थ्यकर्मीको उचित व्यवस्थापन गर्न छोडेर विदेश पठाउने कुराप्रति आफूहरूको सहमति नरहेको बताइन् । ‘हामीले त पहिल्यैदेखि भनिरहेका छौँ, स्वास्थ्यकर्मीलाई राज्यले नै विदेश पठाउने होइन । यही देशमा अवसर र सुविधा दिएर सेवा गर्ने मौका दिनुपर्छ’, उनले भनिन् ।

यद्यपि बेरोजगारी, पेसागत असुरक्षाजस्ता समस्या भोगिरहेका नर्सहरू व्यक्तिगत रूपमा बेलायत जान चाहन्छन् । ‘बेलायतमा काम पाइने चर्चा भएर सेलाएकोमा उनीहरू निराश छन् । यही देशमा बसेर काम गर्छु भनी नर्सिङ पढेका उनीहरूलाई विदेशिन बाध्य बनाउने काम राज्यले नै गरेको हो’, उनले भनिन् ।