थानकोट । 

चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०८० को विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासमा रिट दर्ता भएको छ । 

मंगलबार चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिहरूले नगरपालिकाले जारी गरेको ऐनका विषयमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

सो रिटमा चन्द्रागिरि नगरपालिका, चन्द्रागिरि नगरपालिकाको नगर सभा, चन्द्रागिरि नगरका नगरप्रमुख, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसहित ६ पक्षलाई विपक्षी बनाईएको चन्द्रागिरि नगर स्तरीय खानेपानी उपभोक्ता समन्वय समितिले जनाएको छ।

सो समितिमा चन्द्रागिरि नगरका करिब २ दर्जन खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन समितिहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । सो समन्वय समितिले उपभोक्ता समितिको दशकाैंदेखीको योगदानको अवमूल्यन गरेको, उपभोक्ता समितिको चल अचल सम्पत्ति नगरले नियतवश नियन्त्रणमा लिन खोजेको, उपभोक्ता समितिको अस्तित्व मेटेको लगायतका विषयमा असतुष्टी जनाउँदै चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । 

रिटमा नेपालको संविधान र संघीय कानुन सँग बाझिने गरि चन्द्रागिरि नगरपालिकाको “चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन ऐन २०८० मा गरिएका व्यवस्थाहरु प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित हुने गरि संविधानको धारा ४६ , १३३ (१) र १३७ बमोजिम उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोरा रहेको बताइएको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरू हेर्नुहोस्ः

खानेपानी उपभोक्ता समितिको चल, अचल सम्पत्तिमा नगरको कुनै स्वार्थ छैन्- नगर प्रवक्ता खड्गी

आफ्नै मोबाइलमा पढ्नुहोस् चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी सम्बन्धी ऐन, २०८० को पूर्णपाठ

एकीकृत खानेपानी ऐनको विरोधमा चन्द्रागिरिमा र्याली, नगरप्रमुखलाई बुझाइएको विरोधपत्रमा के छ ?

एकीकृत खानेपानी ऐनको विरोधमा चन्द्रागिरि नगरमा भोलि विरोध र्याली, ऐन सबैको हितमा रहेको नगरप्रमुखको भनाई